राज्यांची धोरणं काय असावीत हे ठरवणारे तुम्ही कोण? तामिळनाडूचा मोदी सरकारला रोखठोक सवाल

“तुम्ही जे बोलत आहात त्यासाठी एकतर तुमच्याकडे घटनात्मक आधार असावा किंवा तुम्ही आमच्यापेक्षा चांगले आहात असे सांगणारे तज्ज्ञ असावेत. किंवा तुमच्याकडे कामगिरीचा आढावा असावा ज्यामध्ये अर्थव्यवस्था सुधारल्याची, कर्जाचा बोझा कमी झाल्याची, रोजगारनिर्मिती केल्याची माहिती असावी. त्यानंतर आम्ही तुमचं ऐकू. पण यापैकी काहीच खरं नसताना, आम्ही तुमचं मत का ऐकावं?,” अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून रोखू शकत नाही, मोफत धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने मांडली भूमिका

केंद्र सरकारच्या तुलनेत आपण फार उत्तम काम करत असल्याचा पी थिंगा राजन यांचा दावा आहे. “मी इतरांचा दृष्टीकोन काय आहे या आधारे काम का करावं? माझ्या मुख्यमंत्र्यांनी मला जबाबदारी दिली असून ती मी चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहे. मी केंद्र सरकारपेक्षाही चांगलं काम करत आहे. केंद्राला आम्ही मोठा हातभार लावत आहोत. यापेक्षा अजून आमच्याकडून काय हवं आहे? कोणत्या आधारे आम्ही आमचं धोरण बदलायचं आहे?” अशी संतप्त विचारणा त्यांनी केली.

मतदारांना मोफत गोष्टी देण्यावरुन सध्या वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोफत सुविधा देणाऱ्या राज्यांना आपली आर्थिक क्षमता तपासण्यास तसंच त्याप्रमाणे आर्थिक तरतूदी करण्याचा सल्ला दिला होता. यादरम्यान अनेक मोठ्या नेत्यांनी मोफत धोरणाला पाठिंबा दिला असून, हे जनतेच्या भल्यासाठी असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोफत शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्था देणं चुकीचं नसून, जर देशभरातील लोकांना या सुविधा दिल्या तर आपण जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश होऊ शकते असं म्हटलं आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनीदेखील केंद्र सरकारवर टीका केली असून जनकल्याण योजनांना मोफत गोष्टी म्हणणं अपमान असल्याचं सांगितलं आहे.