India Tariff On China : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेची सूत्र हाती घेतल्यापासून अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये प्रामुख्याने नवीन टॅरिफ धोरणासंदर्भातील निर्णयांची सध्या जगभरात मोठी चर्चा सुरु आहे. कारण काही दिवसांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर अतिरिक्त आयातशुल्क लादलं होतं. मात्र, त्यानंतर जगभरात मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. अनेक देशांच्या शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली होती. त्यानंतर अनेक देशांनी अमेरिकेला जशास तसं प्रत्युत्तरही दिलं होतं.
त्यानंतर अमेरिकेने नवीन टॅरिफ धोरणाला ९० दिवसांची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामधून चीनला वगळण्यात आलं होतं. त्यानंतर चीन आणि अमेरिकेमधील ‘टॅरिफ वॉर’ शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळालं. अमेरिकेने चीनवर २४५ टक्के आयात शुल्क लादलं होतं, तर चीननेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ‘टॅरिफ वॉर’ नुकतंच शांत होईल अशी परिस्थिती असतानाच आता भारताने चीनला मोठा धक्का दिला आहे.
चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या स्टीलवर १२ टक्के आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या संदर्भातील वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थने दिलं आहे. वृत्तानुसार, भारताने स्टील आयातीवर १२ टक्के तात्पुरता आयात कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, चीनमधून कमी किमतीवर स्टील आयात वाढू नये, त्या अनुषंगाने हा १२ टक्के आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.
अलिकडच्या काळात चिनी स्टीलची भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्यामुळे भारतीय कारखान्यांना त्याचा फटका बसल्याचं बोललं जात होतं. त्यामुळे त्या भारतीय कारखान्यांनी नोकरकपातीचा विचार केला होता. मात्र, स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचललं असल्याचं बोललं जात आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकृत आदेशानुसार, पुढील २०० दिवसांसाठी ही आयातशुल्क लागू राहणार आहे.
दरम्यान, जगभरात व्यापार युद्धाची चर्चा सुरु असतानाच आता भारताने पहिल्यांदाच हा मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताचे केंद्रीय मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, “आयात वाढीच्या प्रतिकूल परिणामांपासून देशांतर्गत स्टील उत्पादकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बाजारात निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि ज्यांना वाढत्या आयातीमुळे फटका बसला, त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल.”
