स्वतंत्र तेलंगणच्या घोषणेमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी दोन्ही सभागृहांतील कामकाज बाधित झाले. स्वतंत्र तेलंगणच्या प्रस्तावाचा तीव्र विरोध करीत उर्वरित आंध्र प्रदेशातील खासदारांनी लोकसभा व राज्यसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला, तर तेलंगणप्रमाणे बोडोलँड आणि गोरखालँडसारख्या छोटय़ा राज्यांच्या मागणीसाठी काही सदस्यांनी घोषणा देत गोंधळात भर घातली. परिणामी लोकसभेचे कामकाज तीनवेळा तर राज्यसभेचे कामकाज चारवेळा तहकूब करावे लागले.लोकसभेत नव्या सदस्यांचा शपथविधी व नव्या मंत्र्यांच्या परिचयाची औपचारिकता पार पडताच आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी स्वतंत्र तेलंगणच्या विरोधात अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणा दिल्या. बोडोलँडचे एस. के. बेसिमुथिआरी यांनी स्वतंत्र बोडोलँडची मागणी लावून धरली होती. काँग्रेस आणि तेलगू देसमच्या खासदारांमध्ये या दरम्यान शाब्दिक चकमकही उडाली. या गोंधळात पहिल्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चा पूर्ण करून अध्यक्ष मीराकुमार यांनी कामकाज दुपारी बारापर्यंत स्थगित केले. त्यानंतरही तेलंगणच्या मुद्यावरून सभागृहात पडसाद उमटत राहिले आणि शेवटी दुपारी तीन वाजता सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.राज्यसभेत तेलुगू देसमच्या दोन सदस्यांनी एकीकृत आंध्रच्या समर्थनार्थ घोषणा देत वेगळ्या तेलंगणचा विरोध केला. बोडोलँड पीपल्स फ्रंटचे बिस्वजीत दाईमरी यांनीही सभापतींच्या आसनासमोर येऊन घोषणा दिल्या. कामकाज सुरु होण्यापूर्वी संसद भवनाच्या परिसरात तेलंगण विरोधात व छोटय़ा राज्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ काही संसद सदस्यांनी घोषणा दिल्या. सीमांध्र भागातील काँग्रेसच्या खासदारांची समजूत काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी त्यांची भेट घेतली. सोमवारी लोकसभेत पोटनिवडणुकीत निवडून आलेले बिहारमधून राजदचे प्रभुनाथ सिंह, गुजरातमधून भाजपचे हरीभाई चौधरी आणि विठ्ठलभाई राडाडिया, हिमाचलमधून काँग्रेसच्या प्रतिभा सिंह आणि पश्चिम बंगालमधून प्रसून बॅनर्जी यांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली. राज्यसभेवर फेरनिवड झालेल्या द्रमुकच्या कनीमोळी यांनी शपथ घेतली.अन्न सुरक्षा विधेयकावर उद्या चर्चा तेलंगणवरून लोकसभेत उडालेल्या गदारोळात आज दुपारी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकाचा अध्यादेश मांडला. अन्न सुरक्षा अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ६१.२ दशलक्ष टन खाद्यान्नाची आवश्यकता असून गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने ६०.२ दशलक्ष टन धान्य जमा केल्यामुळे ही योजना अंमलात आणण्यास कुठलीच अडचण नसल्याचे थॉमस यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेले विधेयक मागे घेऊन अन्न सुरक्षा अध्यादेशावर प्रथम लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येईल. या विधेयकाला भाजपने तत्वत समर्थन केले असून समाजवादी पक्षाची विरोधाची भूमिकाही आता मवाळ झाली आहे. साध्या बहुमताने पारित करावयाच्या अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या बाजूने बहुतांश पक्ष असल्यामुळे या विधेयकाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. लोकसभेत या विधेयकावर सहा तास चर्चा करण्यावर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सहमती झाली असून चर्चा बुधवारी होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
