एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या खासगी मालमत्तेवरून वाद झाल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मालमत्तेवर दावा सांगणारे अनेक प्रतिवादी तयार होत असल्याचंही दिसून येतं. अशाच एका प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांनी स्वत: कमावलेल्या संपत्ती वा मालमत्तेवर मुलींच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाने हा निकाल दिला असून त्यावेळी न्यायालयाने वडिलांच्या कथित मृत्यूपत्राचाही उल्लेख केला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

वडिलांच्या मालमत्तेवर बहिणीनं केलेल्या दाव्याच्या विरोधात एका भावानं तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एम. जी. प्रियदर्शिनी यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. लाईव्ह लॉनं दिलेल्या वृत्तानुसार भावानं ही याचिका दाखल करताना मयत वडिलांच्या मृत्यूपत्राचा हवाला दिला होता. या मृत्यूपत्रात बहिणीचा मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नसेल, असं नमूद असल्याचा दावा भावानं केला होता. त्यासाठी बहिणीची चांगली आर्थिक स्थिती हे कारण देण्यात आल्याचाही युक्तिवाद भावाकडून करण्यात आला होता.

Byju India CEO Quits
बैजूजचे मुख्याधिकारी अर्जुन मोहन यांचा राजीनामा; संस्थापक रवींद्रन यांच्या हाती आता दैनंदिन कारभार
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Rape of accused wife
चंद्रपूर : रक्षक नव्हे राक्षसच! पोलीस हवालदाराचा आरोपीच्या पत्नीवर बलात्कार; पोलीस प्रशासनात खळबळ
loksatta readers opinion on editorial readers reaction on loksatta news
लोकमानस : त्रासाची जबाबदारी स्वीकारली नाही

न्यायालयानं फेटाळलं मृत्यूपत्र!

दरम्यान, आपल्या निकालात न्यायालयानं मयत वडिलांचं मृत्यूपत्र आणि त्यातील मुद्दा खोडून काढला. फक्त बहिणीची आर्थिक स्थिती चांगली आहे म्हणून तिला वडिलांच्या स्वकमाईच्या मालमत्तेमध्ये अधिकार नाकारता येणार नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं. याचिकाकर्त्या भावानं दावा केल्याप्रमाणे वडिलांचं मृत्यूपत्र जरी खरं मानलं, तरी त्यातील मुद्द्यानुसार बहिणीचा मालमत्तेवरील अधिकार नाकारता येणार नाही, असंही न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे.

हुंडा म्हणून दिलेल्या रकमेचं काय?

यावेळी याचिकाकर्त्या भावाने बहिणीच्या लग्नावेळी दिलेला हुंडा हा मालमत्तेतील तिचा हिस्साच होता, असा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने हा दावाही फेटाळून लावला. “बहिणीच्या लग्नात नेमका किती हुंडा दिला यासंदर्भात कोणताही सबळ पुरावा न्यायालयासमोर येऊ शकलेला नाही. तसेच, हुंडा म्हणून जरी काही रक्कम वा इतर स्वरूपात संपत्ती देण्यात आली असली, तरी त्यामुळेही बहिणीचा वडिलांच्या स्वकमाईने जमवलेल्या मालमत्तेवरील अधिकार नाकारता येणार नाही”, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.