High Court : “लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना मध्यमवर्गीय मूल्यांच्या विरोधात”, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

या प्रकरणाबाबतची याचिका शान आलमने दाखल केली होती. तसेच न्यायालयांमध्ये पोहोचणाऱ्या अशा प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येबाबतही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर न्यायालय अशा प्रकरणांना कंटाळलं आहे. भारतीय मध्यमवर्गीय समाजात लिव्ह-इन-रिलेशनशिपची संकल्पना प्रस्थापित कायद्याच्या विरुद्ध असल्यामुळे अशा प्रकारच्या खटल्यात वाढ झाल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘बार अँड बेंच’ने दिलं आहे.

न्यायालयाने पुढं असंही म्हटलं की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे महिलांना जास्त नुकसानीला सामोरं जावं लागतं, तर पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनशिप संपल्यानंतर पुढे जाऊ शकतात आणि लग्न देखील करू शकतात. मात्र, ब्रेकअपनंतर महिलांना जीवनसाथी शोधणं कठीण असतं. भारतीय दंड संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचं संरक्षण कायदाच्या (POCSO) विविध तरतुदींखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या शान आलम नावाच्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

या प्रकरणात लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन आणि नंतर लग्न करण्यास नकार देऊन फिर्यादीशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप या प्रकरणात आरोपीवर करण्यात आला होता. तसेच तक्रारदाराच्या वकिलाने खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना म्हटलं की, आरोपीच्या कृत्यांमुळे तिचे आयुष्यभर शोषण झालं आहे कारण कोणीही तिच्याशी लग्न करण्यास तयार होणार नाही.

त्यानंतर खंडपीठाने म्हटलं की लिव्ह-इन-रिलेशनशिपची संकल्पना तरुण पिढीला खूप आकर्षित करत असली तरी सध्याच्या प्रकरणांत त्याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून येत आहेत. तसेच २५ फेब्रुवारीपासून आरोपीला सतत तुरुंगवास आणि आधी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसणे, हे आरोपांचे स्वरूप आणि तुरुंगातील गर्दी असल्याच्या कारणास्तव खंडपीठाने जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाने याआधीही नोंदवलं होतं महत्वाचं निरीक्षण

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि देशातील अनेक न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये याआधीही लिव्ह-इन-रिलेशनशिपच्या प्रकरणांमध्ये अशा टिप्पण्या केलेल्या आहेत.