काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वडेरा आणि बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी डीएलएफ यांच्यात जमीन विक्रीसंदर्भात झालेल्या व्यवहाराचा अहवाल २४ तासांच्या आत सादर करावा, असा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हरयाणा राज्य निवडणूक आयोगाला तसेच हरयाणाचे मुख्य सचिव यांना बजावला आहे.वडेरा आणि डीएलएफ यांच्या जमीन व्यवहाराचा अहवाल आम्ही मागवला आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी मान्य केले. मात्र हा व्यवहार निवडणूक आचारसंहिता १२ सप्टेंबरला जारी होण्यापूर्वी पूर्ण झाला असेल तर त्यामध्ये आयोगाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण आयोगाच्या सूत्रांनी दिले. आचारसंहिता जारी झाल्यानंतर कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही याची दक्षता आम्ही घेऊ; परंतु या व्यवहाराचा तपशील हाती आल्यानंतरच त्या संदर्भात निर्णय घेता येईल, असे या सूत्राने सांगितले.दरम्यान, वडेरा आणि डीएलएफ यांच्यातील जमीन व्यवहाराला मंजुरी देण्याच्या हरयाणा सरकारच्या निर्णयाची आयोगाने गंभीर दखल घ्यावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल हरयाणातील प्रचार सभेत बोलताना केले होते. या व्यवहाराला आचारसंहिता जारी झाल्यानंतर मंजुरी देण्यात आली. निवडणुकीनंतर या बेकायदा व्यवहाराला मंजुरी देता येणार नाही याची खात्री असल्यानेच घाईघाईने हा व्यवहार करण्यात आला, असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी कालच्या सभेत केला होता.
