लैंगिक छळ प्रकरणात लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिविक चंद्रन यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला आव्हान देणाऱ्या याचिका निकाली काढताना केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले आहे. पीडितेने परिधान केलेले कपडे आरोपीची सुटका करण्यासाठी कायदेशीर आधार ठरू शकत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
“कोणताही पोषाख घालण्याचा अधिकार हा संसदेने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. संविधानाच्या कलम २१ अन्वये हा नागरिकांचा मुलभुत अधिकार आहे. जरी एखाद्या महिलेनं उत्तान कपडे घातले असले तरीसुद्धा पुरुषांना गैरवर्तवणुकीचा परवाना मिळत नाही. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही रद्द करत आहोत”, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सिविक चंद्रन यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाविरोधात राज्य सरकारसह अन्य तक्रारकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोझिकोडे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी दिलेलं कारण योग्य नसल्याचंही केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौसेर इतप्पागथ यांनी नमुद केले आहे.
या प्रकरणात १२ ऑगस्टला कोझिकोडे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. “जर एखाद्या महिलेने उत्तान कपडे घातले असतील तर त्या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेचं ३५४ कलम लागू होत नाही. त्यामुळे संबंधित आरोपीवर गैरवर्तवणूक केल्याचा खटला दाखल करू शकत नाही”, असे कोझिकोडे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. हा आदेश असंवेदनशील असल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, खटल्यातील तथ्ये, परिस्थिती, वास्तविकता आणि आरोपीचे वय लक्षात घेत न्यायालयाने सिविक चंद्रन यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
