संसदेतील कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक होऊ घातली असतानाच, सरकार आणि काँग्रेस हे दोघेही आपापल्या भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे ही कोंडी लगेच नाहीशी होण्याची शक्यता अतिशय धूसर दिसत आहे. विविध प्रकरणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या भाजप नेत्यांविरुद्धच्या कारवाईचा मुद्दा बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर असावा, असा आग्रह काँग्रेसने धरला असला, तरी सरकार ही मागणी पूर्ण करण्याची शक्यता दिसत नाही. या मुद्यावर परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज संसदेत निवेदन करण्यास तयार असून, राज्याचे मुद्दे संसदेत चर्चिले जाऊ शकत नाहीत, या भूमिकेचा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पुनरुच्चार केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुषमाजी संसदेत निवेदन करण्यास तयार आहेत. जेथवर व्यापम मुद्याचा संबंध आहे, तेथे काँग्रेस विसरली असली तरी राज्यांशी संबंधित मुद्यांवर संसदेत चर्चा होत नाही, ही गोष्ट देशाला हे माहीत व्हायला हवी, असे प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. स्वराज, राजे व चौहान यांच्यावर काय कारवाई केली जावी, यावर प्रस्तावित सर्वपक्षीय बैठक आधारित असावी असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रसाद यांनी हे वक्तव्य केले. नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेण्यासह, संसदेतील कोंडी संपवण्यासाठी सरकारने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आहेत, असे भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले. ललित मोदी वादातील कथित भूमिकेबद्दल सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी, तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी व्यापम घोटाळ्यामुळे राजीनामा द्यावा अशी मागणी मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने केली आहे.या तिन्ही नेत्यांचे भवितव्य हा मुद्दा बैठकीतील चर्चेच्या अजेंडय़ावर असायला हवा, असे आझाद यांनी म्हटले होते. गेल्या दोन आठवडय़ांपासून गदारोळाला सामोरे जाणाऱ्या संसदेच्या चालू अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयक पारित करण्यास काँग्रेस इच्छुक आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. उद्या सर्वपक्षीय बैठक अनेक दिवसांपासून ललित मोदी प्रकरणावर प्रश्न विचारणारा काँग्रेस पक्ष हिंदू दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात रखडलेल्या कामकाजावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत उर्वरित दिवसांमध्ये कामकाज सुरळीत चालविण्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. सरकारच्या रणनीतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी संसदीय मंडळाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत व्यूहरचनेवर चर्चा होईल. मात्र काहीही झाले तरी सुषमा स्वराज यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय मागे न हटण्याचा निश्चय काँग्रेस सदस्यांनी केला आहे.
