पीटीआय, नवी दिल्ली सुनावणी न घेता आरोपीला कोठडीत ठेवण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत राहण्याची पद्धत चुकीची आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कानाउघाडणी केली. या प्रकारामुळे आरोपीचा जामीन मिळविण्याचा अधिकार हिरावला जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आरोपी प्रेम प्रकाश यांच्या जामीन अर्जावर न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे निकटवर्ती मानले जाणाऱ्या प्रकाश यांना ऑगस्ट २०२२मध्ये अटक झाली होती. या प्रकरणी ईडीने सर्वात अलीकडील पुरवणी आरोपपत्र १ मार्च रोजी दाखल केले आहे. यावरून खंडपीठाने ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायवादी एस. व्ही. राजू यांना खडे बोल सुनावले. तुम्ही तपास पूर्ण झाल्याखेरीज एखाद्याला अटक करू शकत नाही. खटला सुरू न करता एखाद्याला कोठडीत ठेवल्याने त्याच्या स्वातंत्र्याचे हनन होते. काही प्रकरणांमध्ये आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगत खंडपीठाने ईडीला नोटीस बजावली. हेही वाचा >>>पुतिन, झेलेन्स्की यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची चर्चा; लोकसभा निवडणुकीनंतर दौरा करण्यासाठी निमंत्रण याचिकाकर्ता १८ महिन्यांपासून तुरुंगात आहे आणि एकामागोमाग एक पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली जात आहेत, त्यामुळे खटला सुरू होण्याची प्रक्रिया लांबत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. तुम्ही अटक केल्यानंतर खटला सुरू झालाच पाहिजे. - न्या. संजीव खन्ना
