अयोध्येतील रामजन्मभूमी व बाबरी मशीद विवाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी एक अजब वक्तव्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा 'पूर्ण न्याय' नाही असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे. ''सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद जमीन मालकीच्या वादात दिलेला निकाल, हा 'पूर्ण न्याय' नाही. त्यात कलम १४२ नुसार असेलेले अधिकार न्यायालयाने वापरायला हवे होते. हा एक उत्तम 'अपूर्ण न्याय' आहे व सर्वात वाईट 'पूर्ण अन्याय' आहे.'' असे ओवेसी यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे. अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर या अगोदर देखील ओवसी यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले आहे. ''मला माझी मशीद परत हवी'' असं वादग्रस्त टि्वट देखील त्यांनी केलं होतं. तसेच, “जर बाबरी मशीद पाडली गेली नसती, तर सर्वोच्च न्यायालयानं काय निर्णय दिला असता? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असला तरी अचूक नाही. ही लढाई कायदेशीर हक्कासाठी होती. जमिनीची खैरात नको,” असं देखील ओवेसी यांनी म्हटले होते. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.
