नोकरदार महिलांना प्रसुती काळात आराम मिळावा आणि बालसंगोपनास वेळ मिळावा याकरता कायद्याने प्रसुती रजा (Maternity Leave) मान्य केली आहे. त्यानुसार, प्रत्येक नोकरदार महिलेला ६ महिन्यांची प्रसुती रजा मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु, एका राज्याने त्याही पुढे जाऊन चक्क १ वर्षाची प्रसुती रजा जाहीर केली आहे. एवढंच नव्हे तर बाळाच्या वडिलांसाठीही १ महिन्याची पितृत्व रजा (Paternity Leave) मिळणार आहे. सिक्कीमसारख्या सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात हा शासननिर्णय करण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच लागू असणार आहे. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग यांनी बुधवारी याबाबत सांगितले की, "सरकारी कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यांची प्रसूती रजा आणि १ महिन्याची पितृत्व रजा देणार आहे." सिक्कीम स्टेट सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर्स असोसिएशनच्या (एसएससीएसओए) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, "लाभ देण्यासाठी सेवा नियमांमध्ये बदल केले जातील. या लाभामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांची आणि कुटुंबाची चांगली काळजी घेण्यास मदत होईल. याबातची अधिकची माहिती लवकरच कळवली जाणार आहे." मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट १९६१ नुसार, नोकरी करणार्‍या महिलेला ६ महिने किंवा २६ आठवडे सशुल्क प्रसूती रजेचा अधिकार आहे. तमांग म्हणाले की, "अधिकारी हे राज्य प्रशासनाचा कणा आहेत, ते सिक्कीम आणि तेथील लोकांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. नागरी सेवा देणाऱ्या अधिकार्‍यांसाठी पदोन्नती प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पदोन्नतीच्या संख्येत वाढ झाली आहे." पितृत्त्व रजाही मिळणार केंद्र सरकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना नवजात बाळाच्या आणि मातेच्या पालनपोषणासाठी १५ दिवसांसाठी रजा मिळते. परंतु, ही रजा प्रत्येक राज्यात लागू नसल्याने अनेक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पितृत्त्व रजा मिळत नाही. त्यामुळे सिक्कीम सरकारने १ महिन्याची पितृत्त्व रजा देण्याचे घोषित केले आहे.
