घटनेची पायमल्ली करून २००७मध्ये आणीबाणी लादणारे पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला चालविण्याची अनुमती द्यावी, अशा आशयाच्या करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनसदस्यीय पीठाची नियुक्ती केली आहे.
न्या. जे. एस. ख्वाजा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्या. खिलजी अरिफ हुसेन आणि न्या. एजाज अफझल खान यांचा समावेश आहे. येत्या सोमवारी या पीठापुढे याचिकेची सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्तीच्या मोठय़ा पीठाची नियुक्ती करावी, पाकिस्तानच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणाचा विचार करावा आणि मोठे पीठ अथवा पूर्ण पीठ स्थापन करून त्यानंतर याचिकेवर निर्णय घ्यावा यासाठी मुशर्रफ यांच्या वकिलांनी याचिका केली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरकारला मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला सुरू करण्यात स्वारस्य आहे का, या सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकार याबाबत सोमवारी आपले म्हणणे मांडण्याची शक्यता आहे, असे माहितीमंत्री अरिफ निझामी यांनी सांगितले.
काळजीवाहू सरकारवर मर्यादा असतात, असे अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले. तथापि, काळजीवाहू सरकार खटला सुरू करण्याची अनुमती देऊ शकते, असे मत न्यायमूर्तीनी व्यक्त केले. घटनेची पायमल्ली केल्याबद्दल मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला सुरू करण्याचा ठराव सिनेटने मंजूर केला आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी तीनसदस्यीय पीठाची नियुक्ती केली आहे. मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्व आता एकत्रित करण्यात येणार आहेत.