नवी दिल्ली : मानहानीच्या खटल्यांच्या फेरविचार करण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाशी (जेएनयू) संबंधित एका ऑनलाईन लेखाविरोधात मानहानीप्रकरणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सविरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. एम एम सुंद्रेश आणि न्या. एस सी शर्मा यांच्या खंडपीठाने मानहानीची प्रकरणे गुन्ह्याच्या व्याख्येतून बाहेर काढली पाहिजेत असे मत व्यक्त केले.

‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडंट जर्नालिझ’ आणि त्यांचे पत्रकार अजय आशीर्वाद महाप्रस्थ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून समन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ‘द वायर’ या पोर्टलवर २०१६मध्ये ‘डॉझियर कॉल्स जेएनयू, “डेन ऑफ ऑर्गनाईझ्ड सेक्स रॅकेट”, स्टुडंट्स, प्रोफेसर्स अलिज “हेट कॅम्पेन”’ हा लेख प्रसिद्ध करण्यात आला होता. ‘जेएनयू’च्या प्राध्यापक अमिता सिंह यांनी या पोर्टल आणि पत्रकाराविरोधात तक्रार दाखल केली होती. हे कथित डॉझियर आपण तयार केल्याचे महाप्रस्थ यांच्या लेखातून ध्वनित होते आणि त्यामुळे आपली अप्रतिष्ठा झाली असा दावा सिंह यांनी केला होता.

विशेष म्हणजे या प्रकरणी न्या. सुंद्रेश यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २०२४मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर निकाल राखीव ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले पहिले समन्स रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या काही अपिलांचाही उल्लेख केला. राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल करून त्यांना समन्स बजावण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी त्या समन्सना आव्हान दिले आहे. यावरून समान प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सिबल म्हणाले. त्यानंतर खंडपीठाने फाउंडेशनच्या याचिकेवर नोटीस बजावली.