सुमारे २५ वर्षांपासून जमिनीचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला न्यायालयाने दणका दिला. एका आठवड्यात मोबदल्याची ३८ लाख रूपयांची रक्कम देण्याची लेखी हमी दिल्यानंतर न्यायालयीन कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांनी रेल्वेला पुढे जाऊ दिले. परंतु या प्रकाराने मात्र रेल्वेची नाचक्की आणि प्रवाशांची तारांबळ उडाली. सोमवारी सकाळी म्हैसूरला जाणारी सिद्धगंगा इंटरसिटी कर्नाटकातील हरिहर स्टेशनवर जप्त करण्यात आली. जप्तीनंतर ही एक्स्प्रेस सुमारे दीड तास स्टेशनवर उभी होती. २००६ साली रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या ए. जी. शिवकुमार यांना मोबदला देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे न्यायालयाने रेल्वे जप्तीचा आदेश दिला होता. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मोबदला देण्यासाठी वेळ मागितली परंतु न्यायालयीन कर्मचारी आणि शेतकऱ्याला लेखी हमी हवी होती. एका आठवड्यात मोबदल्याची सर्व थकित रक्कम देण्याची रेल्वे प्रशासनाने लेखी हमी दिल्यानंतरच रेल्वेला पुढे जाण्यास परवानगी देण्यात आली. दरम्यान वैतागलेल्या काही प्रवाशांनी बसने जाण्याचा पर्याय स्वीकारला. रेल्वेकडून संबंधित शेतकऱ्याला ३८ लाखांचा मोबदला मिळणार आहे. रेल्वेने १९९१ मध्ये चित्रदुर्ग ते रायदुर्ग दरम्यान १०० किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकसाठी जमीन घेतली होती. यामध्ये सुमारे ३०० शेतकऱ्यांची जमीन गेली होती. यातील १०० जणांना अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. कर्नाटकमधील या वर्षातील अशाप्रकारची ही दुसरी घटना आहे.
