केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्चला लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली. त्यानुसार, देशभरात सात टप्प्यांत लोकसभेची निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सोमवारी (१८ मार्च) निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांतील गृह सचिवांना हटवण्याचे आदेश दिले. याचवेळी पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनाही हटवण्याचे आदेश देण्यात आले. यावरूनच आता तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच लोकसभेची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली घेण्याची मागणी केली आहे. खासदार डेरेक ओब्रायन काय म्हणाले? "भारतीय जनता पार्टी गलिच्छ राजकारण करून निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेला संपविण्याचे काम करत आहे. भाजपा लोकांचा सामना करण्यासाठी एवढी घाबरत आहेत की, विरोधी पक्षाला संपवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या कार्यालयात बदलण्याचे काम करत आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत आहेत. त्यामुळे ही लोकसभेची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी", अशी मागणी डेरेक ओब्रायन यांनी केली. हेही वाचा : शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश डेरेक ओब्रायन पुढे म्हणाले, "मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली लोकसभा निवडणूक घेण्याची मागणी करत आहे", असे डेरेक ओब्रायन यांनी एक्सवर (ट्विटर) केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना हटवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर टीका होत आहे. लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे आता विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामाने आले आहेत. तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेस इंडिया आघाडीत आहे. मात्र, तरीही पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट ४२ लोकसभा उमेदवारांची यादी जाहीर केली. त्यामुळे इंडिया आघाडीत बिघाडीची चर्चा सुरू आहे.
