धर्मेंद्र चतुर यांच्या राजीनाम्यानंतर जेरेमी केसल यांची ट्विटरच्या विशेष अधिकारीपदी नियुक्ती

ट्विटर आणि सरकारमध्ये फेब्रुवारी महिन्यांपासून वाद सुरु आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु असताना ट्विटरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. त्यावेळेस माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला हा कंटेट ब्लॉक करण्यास सांगितला होता. त्यावेळेस ट्विटरने अभिव्यक्तीचं कारण पुढे करत वाद निर्माण केला होता.

अमेरिकन कंपन्या भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करतायत; केंद्रीय मंत्र्याची टीका

नव्या नियमावलीत काय आहे?

• तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती
• अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक
• तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक
• २४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक
• प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी
• आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

ट्विटरचे भारतात १.७५ कोटी युजर्स आहे, ही माहिती सरकारने जाहीर केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारीला आदेश प्रसिद्ध करत नवे नियम लागू केले होते. यासाठी तीन महिन्यांची ताकीद दिली होती. तसेच मार्गदर्शक तत्वे लागू न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला होता.