हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या दोन समलिंगी पुरुषांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ अंतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

Gay Couple Wedding: लग्नबंधनात अडकले ते दोघे ‘गे’, त्यांच्या लग्नाचे VIRAL PHOTOS एकदा पाहाच!

mining projects in sindhudurg
सिंधुदुर्गातील खनिज प्रकल्प कायमचे बंद व्हावेत; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरणवाद्यांना अपेक्षा
supreme court
नुकसानभरपाईच्या पुनरावलोकनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; हवाई दल अधिकाऱ्याला एचआयव्ही संसर्ग
Hindu Marriage Act
“हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘कन्यादान’ आवश्यक नाही, तर…”; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली

सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग गेल्या १० वर्षांपासून एकत्र आहेत. करोनाच्या विळख्यातून सुखरुप सुटल्यानंतर या दोघांनी नात्याच्या नवव्या अ‍ॅनिव्हर्सरीला कुटुंबियांच्या उपस्थितीत लग्नगाठ बांधण्याचा निर्णय घेतला. नात्यातील बांधिलकी जपण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये नातेवाईकांच्या उपस्थितीत या जोडप्याने एक छोटेखानी सोहळा आयोजित केला होता.

“माझी मुलं गे किंवा लेस्बियन असो फरक पडत नाही”, अभिनेत्रीचे वक्तव्य चर्चेत

‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत या जोडप्याने केली आहे. या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिले आहे. त्याचप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला घटनात्मक ओळख मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

पाच उठाबशा काढ आणि जा! बिहारमध्ये बलात्काराच्या आरोपीला अजब शिक्षा, व्हायरल व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

नवतेज सिंह जोहार आणि पुत्तास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एलजीबीटी समाजातील व्यक्तींना समानता, सन्मान आणि गोपनियतेचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याच धर्तीवर या समाजातील व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीच्या साथीदारासोबत लग्न करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या नऊ याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.