कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका सरकारी महाविद्यालयात मुस्लिम मुली हिजाब घालण्याच्या मागणीसाठी गेल्या तीन आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत. येथील सहा मुस्लिम विद्यार्थिनींना कॉलेज व्यवस्थापनाने नियमांचे कारण देत हिजाब परिधान करून वर्गात येण्यापासून रोखले आहे. दरम्यान, कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांनी याप्रकरणी वक्तव्य करताना असे कपडे घालणे अनुशासनहीन असल्याचे म्हटले आहे. आंदोलक विद्यार्थिनींचा आरोप आहे की, हिजाब परिधान केल्यामुळे त्यांना २० दिवस वर्गात जाऊ दिले जात नाही. त्याच्या पालकांनी कॉलेज व्यवस्थापनाला हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची विनंतीही केली होती पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. खरं तर, कॉलेज व्यवस्थापनाने नियमांचा हवाला देत सांगितले की, वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी नाही. आंदोलक विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे, की हे सरकारी महाविद्यालय असून त्यात पुरुष शिक्षकही आहेत. हिजाबशिवाय पुरुष शिक्षकासमोर बसणे त्यांना अस्वस्थ वाटते. त्याचबरोबर महिला शिक्षकांसमोर बसण्यास आमची हरकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलक विद्यार्थिनींनी असाही आरोप केला आहे की त्यांच्या सिनीअर्सना हिजाब घालण्याची परवानगी होती, परंतु तसे केल्याने त्यांचा मानसिक छळ करण्यात आला. यासोबतच घटनेत हिजाब घालण्याचा अधिकार असूनही कॉलेज प्रशासन मनाई करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, राज्याचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी एका टीव्ही चॅनलशी बोलताना असे कपडे घालणे हे अनुशासनहीन आहे आणि शाळा आणि महाविद्यालये ही धर्म पाळण्याची जागा नाही, असे सांगितले. या आंदोलनासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी पीएफआयशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थी संघटनेला जबाबदार धरले. बीसी नागेश म्हणाले की, त्यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या मुद्द्याचे राजकारण करायचे आहे आणि आता त्यांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार का वापरायचे आहेत, असा प्रश्नही उपस्थित केला. विद्यार्थिनींनी मात्र पीएफआयशी कोणताही संबंध असल्याचे नाकारले. या महाविद्यालयात १०० हून अधिक मुस्लिम विद्यार्थिनी आहेत, मात्र या सहा विद्यार्थिनी वगळता इतर कोणालाही कोणतीही अडचण नसल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. या मुलींना कॉलेजचा ड्रेस कोड पाळायचा नाही. बुधवारी या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी विद्यार्थिनी, पालक, सरकारी अधिकारी आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात बैठकही झाली, मात्र तोडगा निघाला नाही. त्याचवेळी कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचे अध्यक्ष आमदार रघुपती भट यांनी सांगितले की, ड्रेस म्हणून हिजाब घालण्यास सुरुवातीपासून परवानगी नाही. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींना अडचण असेल तर त्या कॉलेज सोडू शकतात.
