लंडन : अमेरिका आणि इस्रायलच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांनी रविवारी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा केली. पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी या निर्णयावर टीका केली.
ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा हे अमेरिकेसह इस्रायलचेही मित्र देश आहेत. मात्र, गाझामध्ये युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वारंवार केल्या जाणाऱ्या आवाहनाकडे इस्रायल दुर्लक्ष करत असल्यामुळे त्यांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल माक्राँ यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला पॅलेस्टाइनला मान्यता देणार असल्याचे जाहीर केले होते. अशी भूमिका घेणारा फ्रान्स हा जी-७ राष्ट्रगटांपैकी पहिला देश ठरला आहे.
या देशांशिवाय याशिवाय पोर्तुगाल आणि न्यूझीलंड हेही आपल्या धोरणात बदल करून पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देण्याची तयारी करत आहेत. मात्र, आपला निर्णय पुढील आठवड्यात जाहीर करू असे न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लुक्सन यांनी सांगितले.
फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत १२ सप्टेंबरला मांडण्यात आलेल्या द्विराष्ट्र सिद्धांताला १९३पैकी १४२ देशांनी पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत ब्रिटन आणि अन्य देशांनी त्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्ने यांनी सांगितले की, द्विराष्ट्राच्या सिद्धांताची शक्यता कायम राखण्याचा समन्वयित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचा भाग म्हणून आम्ही पॅलेस्टाइनला मान्यता देत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी स्पष्ट केले की, “पॅलेस्टाइनला मान्यता मिळाली तर इस्रायलच्या अस्तित्वाचा अधिकार यापुढेही मान्य करण्यास ‘पॅलेस्टाइन ऑथॉरिटी’ने कटिबद्धता दर्शवली आहे.”
युद्धाला वाढता विरोध
गाझामध्ये हमासविरोधातील युद्धामध्ये इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय युद्ध कायद्यांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केल्याची टीका होत आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३पासून सुरू असलेल्या त्या युद्धामध्ये आतापर्यंत ६३ हजारांपेक्षा अधिक पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे. जागतिक पातळीवर इस्रायलच्या या भूमिकेला वाढत्या प्रमाणात विरोध केला जात असून युद्ध थांबवण्याची मागणी होत आहे. मात्र, इस्रायलने गेल्या काही दिवसांमध्ये गाझावरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत.
ब्रिटनच्या भूमिकेत बदल
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यावर त्यांच्या मजूर पक्षातूनच इस्रायलसंबंधी कठोर भूमिका घेण्यासाठी दबाव येत होता. पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल या देशांमध्ये शांततेची आशा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचे स्टार्मर यांनी सांगितले. तसेच आपला निर्णय हा हमासच्या समर्थनार्थ नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही ७५पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी ज्यू लोकांची भूमी म्हणून इस्रायलला मान्यता दिली. आज आम्ही पॅलेस्टाईनलाही मान्यता देणाऱ्या १५० देशांमध्ये सहभागी होत आहेत. यामुळे पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली जनतेचे भविष्य अधिक चांगले होईल. – कीर स्टार्मर, पंतप्रधान, ब्रिटन
नेत्यानाहू संतप्त तेल
अविव : इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यानाहू यांनी “पॅलेस्टाईनला कधीही अस्तित्वात येऊ देणार नाही,” या घोषणेचा रविवारी पुनरुच्चार केला. ‘पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा युरोपीय देशांचा निर्णय ही त्यांची राजकीय गरज आहे, मात्र पॅलेस्टाईनचे स्वागत करून आपण आत्मघातकी पाऊल उचलणार नाही,’ अशी नेत्यानाहू यांची भूमिका आहे, अशी माहिती इस्रायल सरकारच्या प्रवक्त्या शोश बार्डोसियन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
