छोटय़ा शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार थेट अनुदान तीन राज्यांच्या निवडणुकांतील पराभव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सध्या अडचणीत असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा दिला. दोन हेक्टपर्यंत जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजारांचे अनुदान, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना व्याज सवलत, खत अनुदानासाठी अधिक तरतूद अशा अनेक घोषणांची गंगा शेतकऱ्यांच्या दारी आणण्यात आली. अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडताना ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार दोन हेक्टपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपयांचे थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. देशातील सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षांला ७५,००० कोटींचा भार पडणार आहे. ही योजना चालू आर्थिक वर्षांपासूनच लागू होणार असून, मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याची दोन हजार रुपयांची रक्कम भरण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदानाबरोबरच पशुसंवर्धन आणि मत्स्योद्योगासाठीच्या कर्जावरील व्याजात आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजात सवलत देण्याची घोषणा पीयूष गोयल यांनी केली. ‘किसान क्रेडिट कार्ड’द्वारे कर्ज मिळवणाऱ्यांना पशुसंवर्धन व मत्स्योत्पादकांना दोन टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या अशा शेतकऱ्यांना आणखी तीन टक्के व्याज सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. २०१९-२०२० या वर्षांसाठी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य वाढविण्यात आले नसले तरी चालू वर्षांत कृषी कर्जवाटप ११.६० लाख कोटींवर गेल्याचे गोयल यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने २२ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती दीडपट इतक्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत, असे गोयल म्हणाले. गोसंवर्धनासाठी आयोग : गोसंवर्धनासाठी ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोग’ नेमण्याची घोषणाही गोयल यांनी केली. गायींसाठीच्या योजना आणि उत्पादकता वाढविण्यावर हा आयोग लक्ष ठेवणार आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसाठी ७५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘मनरेगा’च्या तरतुदीत ११ टक्के वाढ नवी दिल्ली : सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत योजनेसाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०१९-२० मध्ये करण्यात आलेली तरतूद गेल्या वर्षीच्या ५५ हजार कोटी रुपये या तरतुदीपेक्षा ११ टक्के अधिक आहे. २०१८-१९ या वर्षांत योजनेचा सुधारित अंदाज ६१०८४.०९ कोटी रुपये होता. मनरेगाची तरतूद २०१९-२० मध्ये ६० हजार कोटी रुपये करण्यात येत आहे. आवश्यकता वाटल्यास आणखी तरतूद करण्यात येईल. सर्वाना अन्न मिळाले पाहिजे, कुणीही उपाशीपोटी झोपी जाता कामा नये, शहरी व ग्रामीण यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी या योजनेची तरतूद वाढवण्यात आली आहे, असे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. ग्रामीण रोजगार हमी योजना २००५ मध्ये सुरू करण्यात आली, ती आता देशातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्य़ात पोहोचली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट आर्थिक वर्षांत प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार देणे हे आहे.
