पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प १० जुलै रोजी सादर केला जाणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ७ जुलै ते १४ ऑगस्ट दरम्यान होईल. रेल्वे अर्थसंकल्प ८ जुलै रोजी सादर करण्यात येईल. भरघोस जनमतामुळे ऐतिहासिक विजय मिळवून सत्तेत आलेल्या मोदींची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे. निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्वासनाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटण्याची चिन्हे नसल्याने विरोधी पक्षांनी आत्तापासून डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे.संसदीय कामकाज समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत र्अथसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. ९ जुलै रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. प्रभावी संख्याबळाच्या जोरावर लोकसभेत अनेक प्रलंबित विधेयके मार्गी लावण्याचा सरकारचा इरादा आहे. मात्र राज्यसभेत उद्याप जुळवाजूळव सुरु आहे. लोकसभेचे उपाध्यपद तसेच विरोधी पक्षनेतेपदावर या अधिवेशनात निर्णय होईल. बडय़ा प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणीसाठी बोलणी सुरु असल्याचा दावा पक्षसूत्रांनी केला. एससी/एसटी अत्याचार विरोधी सुधारणा कायदा, वादग्रस्त पोलावरम प्रकल्प तसेच ट्राय सुधारणा विधेयक मंजूर करवून घेण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर राहणार आहे.सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पोलावरम प्रकल्पावरून आंध्र प्रदेशच्या खासदारांनी निदर्शने केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकल्पाला मंजूर मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तर रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाडेवाढ केल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसच नव्हे तर भाजपचा सहकारी पक्ष शिवसेनेनेदेखील या दरवाढीस विरोध केला आहे. मात्र विरोधी पक्षनेतेपदाकडे आस लावून बसलेला काँग्रेस पक्ष सरकारविरोधात फारसा आक्रमक होणार नसल्याचा दावा सूत्रांनी केला. मवाळ भूमीका घेवून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रेल्वे दरवाढीवरून सरकारवर टीका करण्याचे टाळले होते. याउलट, सर्वच घटक सरकारच्या हातात नसतात, असे सांगून त्यांनी एकप्रकारे सरकारची पाठराखणच केली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसकडून विरोध होण्याची शक्यता कमीच आहे.
