नवी दिल्ली : देशभर राबवल्या गेलेल्या ‘आकांक्षी जिल्हा विकास कार्यक्रमा’च्या धर्तीवर केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजने’ची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनेला मंजुरी देण्यात आली. कमी उत्पादकता असलेल्या देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी वर्षांला २४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेसाठी २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली असल्यामुळे या वर्षीपासून तिची अंमलबजावणी केली जाईल. पुढील सहा वर्षे योजना राबविली जाणार असून तिचा १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
विविध ११ मंत्रालयांशी निगडित एकूण ३६ योजनांना एकत्रित करून धनधान्य योजना तयार करण्यात आली आहे. ३६ योजनांसाठी २४ हजार कोटींची तरतूद आधीच करण्यात आली असल्याने या एकात्मिक योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षांमध्ये (२०२५-२६) नव्या आर्थिक तरतुदीची गरज नाही, असे वैष्णव यांनी सांगितले. योजनेसाठी देशभर यंत्रणा उभी केली जाईल. प्रत्येक राज्यात किमान एका जिल्ह्याचा समावेश असेल. यासाठी राज्यांशी सल्ला-मसलत केली जाईल. मात्र, निवड निकषाच्या आधारेच होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये शेती व शेतीपूरक उद्योगांचा प्रकल्प राबवला जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, राज्य व केंद्र स्तरावर समित्या असतील. या योजनेच्या देखरेखीसाठी केंद्राकडून नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल. कृषी विद्यापीठांनाही त्यात सामावून घेतले जाईल. अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रादेशिक भाषांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट माहिती पुरवली जाईल.
योजनेची उद्दिष्टे
पंचायत व ब्लॉक स्तरावर धान्य साठवणूक सुविधा
सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा
शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि सहजरीत्या कर्ज
शुभांशू शुक्ला यांचे अभिनंदन
भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमात नवा अध्याय लिहिला गेल्याचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांचे अभिनंदन केले. शुक्ला यांचा अंतराळ प्रवास आणि आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकातील १८ दिवसांचे वास्तव्य ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची आणि आनंदाची घटना असल्याचे अभिनंदन प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक
हरित हायड्रोजन, पवन ऊर्जा, सौरऊर्जा आदी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळाच्या (एनटीपीसी) ‘एनटीपीसी-ग्रीन’ (एनजीईएल) या उपकंपनीमध्ये २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ‘एनजीईएल’मध्ये ‘एनटीपीसी’ने आत्तापर्यंत ७ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. वाढीव गुंतवणुकीमुळे हरित उर्जेचे उत्पादन २०३१पर्यंत ६० गिगावॉटपर्यंत वाढेल.
‘धन-धान्य कृषी योजने’मुळे पिछाडलेल्या जिल्ह्यांमधील कृषी उत्पादन वाढविण्यास मोठी मदत होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता यातून स्पष्ट होते. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
