अमित शहांचे काँग्रेसकडे बोट; ‘मणिपूर हिंसाचाराचा निषेधच, पण त्यावरून राजकारण अधिक लाजिरवाणे’

मणिपूरसंदर्भातील विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी, बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ भाषण केले. ‘‘मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचे दुष्टचक्र असल्याचा विरोधकांचा आरोप मला मान्य आहे. अशा घटनांचे कुणीच समर्थन करू शकत नाही. जे काही घडले ते लाजिरवाणे होते, मात्र त्या घटनांचे राजकारण करणे अधिक लाजिरवाणे आहे,’’ असे ते म्हणाले. मणिपूरमधील कुकी आणि मैतेई समाजांना हिंसाचार थांबवून चर्चेसाठी एकत्र येण्याची विनंती अमित शहा यांनी केली. त्याच वेळी त्यांनी काँग्रेससह विरोधकांना लक्ष्यही केले. ‘‘मे महिन्यात मणिपूरमध्ये १०७ मृत्यू झाले. जूनमध्ये ३० आणि जुलैमध्ये १५ जण मारले गेले. ३, ४ आणि ५ मे या तीन दिवसांत ६८ जणांचे बळी गेले. यावरून मणिपूरमधील हिंसाचार हळूहळू कमी होत असल्याचे दिसते आणि आपण आगीत तेल ओतणे थांबविले पाहिजे. राहुल गांधी चुराचांदपूरला रस्त्यामार्गे गेले. हेलिकॉप्टरने जाण्याचा सल्ला त्यांनी मानला नाही. दिवसभर रस्त्यावर नाटक केले. संध्याकाळी हेलिकॉप्टरनेच जावे लागले. हे नाटक म्हणजे राजकारण होते,’’ असा टोमणा शहांनी लगावला. ४ मे रोजी घडलेल्या दोन महिलांवरील अत्याचाराची चित्रफीत संसदेच्या अधिवेशनाच्या एकदिवस आधी का आली? ती पोलिसांना का दिली नाही? ही चित्रफीत सार्वजनिक का केली गेली, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी विरोधकांच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली.

पंतप्रधानांचेच निवेदन कशाला हवे?

चर्चा करायला केंद्र सरकार तयार होते. त्यासाठी वेळेचे बंधन घालू नका, अशी विनंती मी लोकसभाध्यक्षांना केली होती. माझ्या उत्तराने समाधान झाले नसते आणि नंतर तुम्ही मोदींकडून निवेदनाची मागणी केली असती तर त्याला विरोध नव्हता. मात्र, तुम्ही मला बोलूच दिले नाही. तुम्हाला चर्चा करायची नव्हती हे स्पष्ट होते, असा आरोप शहा यांनी केला. नरसिंह राव यांच्या काळात गृहराज्यमंत्री राजेश पायलट यांनी निवेदन दिले. १९९३ मध्ये राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले. इंद्रकुमार गुजराल सरकार काळातही हिंसाचार झाला. २००४मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या राजवटीत १,७०० जण चकमकीत ठार झाले होते. पण, काँग्रेस सरकारने ना त्यावर चर्चा केली ना पंतप्रधानांनी उत्तर दिले ना गृहमंत्र्यांनी दिले, अशी चपराक शहांनी लगावली. देशात सर्वाधिक धार्मिक व वाशिंक दंगली नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधींच्या राजवटीमध्ये झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शांतता प्रस्तावाला काँग्रेसचा आक्षेप

सभागृहाच्या वतीने शांततेचा प्रस्ताव संमत करण्याची विनंती शहांनी केली. मात्र, काँग्रेसने आक्षेप घेतला. पंतप्रधान मोदींनी सभागृहात येऊन निवेदन दिले तर त्यांच्या उपस्थितीत शांततेचा प्रस्ताव एकत्रितपणे संमत करण्याची अट काँग्रेस गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी घातली. त्यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हस्तक्षेप केला. अविश्वास प्रस्तावावर मोदी गुरुवारी सभागृहामध्ये उत्तर देतील. मणिपूरच्या मुद्दय़ावर शहांनी उत्तर दिलेले आहे. त्यामुळे सर्वपक्षांनी शांततेचा प्रस्ताव मंजूर करावा, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले. अखेर शहांच्या विनंतीनुसार लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शांततेचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाचे मंजूर केला.

गृहमंत्र्यांकडून हिंसाचाराची कारणमिमांसा..

मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी वांशिक हिंसाचाराची ठिगणी पडली. त्यामागील कारणांची माहिती शहांनी सभागृहाला दिली, ती अशी..

– २०२१मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करशाही आली. तिथल्या कुकी संघटनेने आंदोलन सुरू केले. त्याविरोधात म्यानमारने कारवाई सुरू केली.

– म्यानमारमधून हजारो कुकी लोकांनी मणिपूर व मिझोराममध्ये आश्रय घेतला. त्यातून स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.

– २००२ मध्ये म्यानमारची सीमा बंद केली गेली व २०२३ मध्ये निर्वासितांना ओळखपत्रे देण्यात आली.

– एप्रिलमध्ये एक निर्वासित वसाहत गाव म्हणून घोषित केल्याची अफवा पसरली. त्यात, उच्च न्यायालयाच्या निकालाने मतैईंना आदिवासी घोषित केले गेले. या निकालामुळे कुकींमध्ये असंतोष आणखी वाढला. त्यातून ३ मे रोजी हिंसा भडकली.

‘मुख्यमंत्री बदलणार नाही’

अविश्वास ठरावावरील चर्चेमध्ये विरोधी पक्षांनी मणिपूरमध्ये अनुच्छेद ३५६ लागू करण्याची व मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात केंद्राला अपयश आल्याचा आरोपही झाला होता. ही मागणी व आरोप केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळले. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार कमी होत असून राज्य सरकार व मुख्यमंत्री बिरेन सिंह केंद्राला पूर्ण सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे मणिपूरमध्ये ना राष्ट्रपती शासन लागू केले जाईल, ना मुख्यमंत्र्यांना बदलले जाईल, असे शहा म्हणाले.