देशात करोनाचा सावट असताना अनेक ठिकाणी औषधांचा काळाबाजार सुरु असल्याचं चित्र आहे. याप्रकरणी देशभरात अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. जीव वाचवण्यासाठी धडपड करण्याऱ्या नातेवाईकांना सर्रास लुटलं जात आहे. तोंडाला येईल ती किंमत बोलली जात आहे. अशा संकटाच्या काळातही लूटमार सुरु असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.गेल्या काही दिवसात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरु असल्याच्या अनेक तक्रारी उत्तर प्रदेश सरकारला मिळाल्या होत्या. या तक्रारीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारन कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्या आरोपींविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. त्याचबरोबर त्यांची संपत्तीही जप्त केली जाणार आहे. या प्रकरणी राज्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार करण्याऱ्या आरोपींविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. काळाबाजार करताना हरयाणातील सचिन कुमार याच्यासह दोघांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडील इंजेक्शनचा बनावट असल्याचंही निष्पन्न झालं होतं. गुजरातमध्ये पाचवी नापास आमदारानं दिलं करोना रुग्णाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिलिट्री इंटेलीजेंस लखनौच्या सूचनेनंतर उत्तर प्रदेश एसटीएफने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत तीन जणांना अटक केली होती. त्यांच्याकडू २६५ रेमडेसिवीर इंजेक्शन आढळून आले होते. त्यानंतर या टोळीचा पर्दाफाश झाला होता. करोना नियमावलीचा भंग केल्याने ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींना दंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील आरोग्य स्थितीचा आढावा घेतला. पुढच्या महिन्यात राज्यात करोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यावर भर दिला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच राज्यातून करोनाची दुसरी लाट या महिन्याच्या शेवटी संपेल असा विश्वासही त्यानी व्यक्त केला. तसेच ब्लॅक फंगस आणि लहान मुलांमध्ये करोनाचा वाढता धोका पाहता उपाययोजना आखल्या गेल्या आहेत, असंही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नमूद केलं. काय आहे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम- १९८० हा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारला अधिक बळ देणार कायदा आहे. हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्याही संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचं अधिकार देतं. या कायद्यांतर्गत संशयित व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाविना १२ महिने तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच व्यक्तिला आरोप निश्चित केल्याशिवायय १० दिवस तुरुंगात ठेवलं जाऊ शकतं. ताब्यात असलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या सल्लागर मंडळासमोर आव्हान देऊ शकते. मात्र खटला सुरु असताना त्याला वकील नेमता येत नाही.
