राजधानी दिल्लीमधील मदनपूर खादर परिसरामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या मालकीच्या जमीनीवर बेकायदेशीररित्या उभारण्यात आलेल्या झोपड्या गुरुवारी पाडण्यात आले. जलसिंचन विभागाच्या मालकीच्या या जमीनीवर बेकायदेशीर रित्या रोहिंग्यांचा कॅम्प उभारण्यात आला होता. यावरच योगी सरकारने बुलडोझरने कारवाई करत जमीन मोकळी करुन ताब्यात घेतली आहे. मदनपुर खादर परिसरामध्ये गुरुवारी पहाटे चार वाल्यापासूनच या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात योगी सरकारच्या आदेशानंतर अधिकाऱ्यांनी धडक कारवाई हाती घेतली. येथील ५.२१ एकर जमीनीवर बेकायदेशीररित्या ताबा मिळवण्यात आलेला. आता ही जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. या जमीनीची किंमत १५० कोटी रुपये इतकी असल्याचं आजतकने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेशचे जलसिंचन मंत्री महेंद्र सिंग यांनीच यासंदर्भातील माहिती ट्विटरवर एक व्हिडीओ पोस्ट करत दिलीय. दिल्ली मे फिर चला योगी का बुलडोझर असं म्हणत त्यांनी व्हिडीओ शेअर केलाय. मंत्र्यांनीच या ठिकाणी रोहिंग्यांच्या छावण्या होत्या असं म्हटलं आहे. ही जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे. दिल्ली में फिर से चला योगी का बुल्डोजर, योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्यवाही, मदनपुर खादर में सुबह 4 बजे ही कार्यवाही कर सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहंगिया केम्पों को हटाया गया एवं अवैध कब्जे तोड़े गए उ.प्र.सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई। pic.twitter.com/OIgvOmMqFF — Dr. Mahendra Singh (@bjpdrmahendra) July 22, 2021 उत्तर प्रदेश सरकारकडून मागील काही दिवसांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात मोहीम हाती घेण्यात आल्याचं चित्र दिसत आहे. दिल्लीमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या जलसिंचन विभागाची अनेक ठिकाणी जमीन आहे. यामध्ये ओखळा, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवंद, खुरेजी खास यासारख्या भागांमधील जमीनीच्या तुकड्यांचा समावेश आहे. येणाऱ्या काळामध्येही बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचं काम योगी सरकार सुरु ठेवणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. दिल्लीतील कालिंदी कुंज मेट्रो स्थानकाजवळ मोठ्यासंख्येने रोहिंग्यांच्या छावण्या आहेत. येथील झोपडपट्ट्यांमध्ये शरणार्थी असलेले रोहिंगे राहतात. काही आठवड्यांपूर्वी या परिसरामध्ये आगही लागली होती. त्यामध्ये अनेक झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या आणि मोठं आर्थिक नुकसान झालेलं. बेकायदेशीररित्या जमीनीवर ताबा मिळवणारे जमीन माफिया आणि बेकायदेशीर बांधकांमाविरोधात मागील काही महिन्यांपासून योगी सरकारने अनेक मोठ्या कारवाया करत जमीनी ताब्यात घेतल्यात.
