यूपीएससीच्या ‘सीसॅट परीक्षे’वरून असलेला वाद अजून कायम असून, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमावी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. राज्यसभेत सर्व विरोधकांनी या प्रश्नावर चर्चेची मागणी करतानाच लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावणाऱ्या या प्रश्नावर तोडगा काढावा, सरकारने या प्रश्नावर घेतलेला निर्णय स्थगित करून २४ ऑगस्टला होणारी परीक्षाच रद्द करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोर जमून अर्धा तास गोंधळ घातला. लोकसभेतही शून्य प्रहरात १५ मिनिटे कामकाज तहकूब करण्यात आले. लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी या प्रश्नावर चर्चेची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यास सांगितले. नऊ विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याची मागणी केली, त्या वेळी राज्यसभेचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी, चर्चेसाठी पूर्वसूचना देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
काँग्रेस, सप, बसप, संयुक्त जनता दल, भाकप, माकप, द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक तसेच तृणमूल काँग्रेस खासदारांनी यूपीएससी व सीसॅट परीक्षा रद्द करण्याचा आग्रह धरला. ताबडतोब चर्चा घेण्याचे आश्वासन सरकारने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली, पण उपाध्यक्ष पी. जे. कुरियन यांनी हा प्रश्न कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत उपस्थित करायला हवा होता, असे सांगितले.
उमेदवारांचे आंदोलन
नवी दिल्ली : यूपीएससी परीक्षार्थीनी अजूनही ‘सीसॅट परीक्षा’ रद्द करण्याचा हेका कायम ठेवला असून, त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. सनदी सेवा पूर्वपरीक्षेत गुणवत्ता बघताना इंग्रजीचे गुण विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे सरकारने जाहीर करूनही आंदोलकांचे समाधान झाले नसून, त्यांनी उत्तर दिल्लीत मुखर्जीनगर येथे २६ दिवस निदर्शने केली होती. आता ते ‘जंतरमंतर’ येथे आंदोलन करत आहेत. ‘‘केंद्र सरकार सीसॅट परीक्षा रद्द करीत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. स्मोदी सरकारने सीसॅट परीक्षा पूर्णपणे रद्द करावी,’’ असे आंदोलकांनी या वेळी सांगितले. सीसॅट २ परीक्षेत इंग्रजीचे गुण ग्राहय़ धरले जाणार नाहीत, अशी घोषणा काही दिवसांपूर्वी सरकारने केली होती.