गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अमेरिका भेटीसाठी व्हिसा नाकारण्याच्या अमेरिका सरकारच्या निर्णयावर अमेरिकी काँग्रेसच्या समितीत गरमागरम चर्चा झाली. त्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्या असलेल्या श्रीमती सिंथिया ल्युमिस यांनी टीका केली.उजव्या कार्यकर्त्यांनी मोदी यांना व्हिसा देण्यावर बंदी कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. मोदी यांना गोध्रा घटनेनंतरच्या दंगली प्रकरणी अजून दोषी ठरवले नसले तरी किमान २५०० जण त्यांच्या राजवटीत मारले गेले ही बाब नाकारता येणार नाही त्यामुळे अमेरिकेने नैतिकतेच्या आधारे त्यांना व्हिसा देण्यावर घातलेली बंदी कायम ठेवावी. मोदी जर भारताचे पंतप्रधान झाले तर परिस्थिती बदलेल असा इशाराही त्यांनी दिला.गेल्या मार्च महिन्यात गुजरातचा दौरा केलेल्या सिंथिया ल्युमिन्स यांनी मोदी यांची अमेरिकी काँग्रेस शिष्टमंडळाच्या सदस्या या नात्याने भेट घेतली होती. सिंथिया ल्युमिन्स यांनी सांगितले की, अमेरिकेने मोदी यांना वारंवार व्हिसा नाकारण्याबद्दल मला चिंता वाटते. मोदी यांच्या राज्याचा विकास वेगाने होत आहे तिथे नोकरीच्या संधी वाढत आहेत, कुटुंबांचे कल्याण साधले जात आहे. आपली फोर्ड मोटार कंपनी तेथे मोटारींचे उत्पादन करते, गुजरातमध्ये टाटांचा वाहन कारखाना आहे.२००२ मध्ये गुजरातमध्ये ज्या दंगली झाल्या त्यात मोठय़ा प्रमाणात मुस्लिम लोक मारले गेले हे खरे आहे. त्यात धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले, प्रसारमाध्यमांच्या मते मोदी यांनी त्याबाबत उत्तरदायित्वही स्वीकारले नाही पण काहींच्या मते त्या दंगली या मोदी यांनी घडवून आणल्या नव्हत्या. भारतातील न्यायालयांनीही त्यांना कशासाठीही दोषी ठरवलेले नाही. भारतातील न्यायालयीन खटले प्रदीर्घ काळ चालत राहतात. असे असले तरी मोदी यांना कधीच दोषी ठरवलेले नाही.मोदी यांना दोषी ठरवलेले नसतानाही तसे गृहित धरून त्यांना व्हिसा नाकारण्याची शिक्षा करणे अमेरिकी कायद्याच्या मानकांशी सुसंगत नाही, असे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या प्रमुख कॅटरिना लँथोस स्वेट यांनी सांगितले. मोदी यांना व्हिसा नाकारण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रकल्पाच्या बर्कले केंद्राचे संचालक थॉमस फार यांनी सांगितले की, जर मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले तर परिस्थिती बदलेल त्यावर अमेरिकेला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. गुजरातमधील आर्थिक हितसंबंधांच्या तुलनेत त्याचा विचार करावा लागणार आहे.
