USCIRF चा भारतातील धार्मिक स्थितीसंदर्भातला अहवाल म्हणजे भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे, अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकन सरकारला सुनावलं आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर भारतानं अमेरिकेला दिलेल्या प्रतिक्रियेसंदर्भात पोस्ट केली असून त्यात भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. २०२४ सालासाठीच्या या अहवालामध्ये भारतात धार्मिक अल्पसंख्यकांविरोधातील हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं.
रणधीर जैसवाल यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये भारतानं दिलेल्या उत्तराबाबत माहिती देण्यात आली आहे. युनायटेड स्टेट्‍स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम अर्थात USCIRF ही अमेरिकन सरकारची एक संस्था असून त्या भारतातील धार्मिक स्थितीबाबत भाष्य करण्यात आलं होतं. भारतात धार्मिक अल्पसंख्यकांविरोधातील गुन्हे व भेदभाव २०२४ या वर्षात वाढल्याचं दिसून आल्याचं म्हटलं आहे.
ट्रम्प सरकारला दिला ‘हा’ सल्ला
दरम्यान, या अहवालातून भारताबाबत ट्रम्प प्रशासनाला देण्यात आलेला सल्लाही चर्चेत आला आहे. भारतात धार्मिक अल्पसंख्यकांबाबत होत असलेल्या भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला ‘विशिष्ट बाबतीतील काळजीचा देश’ श्रेणीत टाकण्यात यावं, असा सल्ला अहवालातून मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
USCIRF लाच ‘काळजीची संस्था’ म्हटलं जावं – जैसवाल
दरम्यान, परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी या अहवालावर भारताची भूमिका मांडताना USCIRF या संस्थेलाच विशिष्ट काळजीची संस्था म्हणून वर्ग केलं जावं, अशी मागणी केली आहे.
“USCIRF कडून सातत्याने भारतातील काही घटनांच्या माध्यमातून अपप्रचार केला जात असून भारताच्या वैविध्यपूर्ण सामाजिक संरचनेला चुकीच्या पद्धतीने पाहिलं जात आहे. यातून USCIRF ची धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतची काळजी कमी आणि निश्चित असा अजेंडा जास्त दिसून येत आहे”, असं जैसवाल यावेळी म्हणाले.
“भारताची एकूण लोकसंख्या १४० कोटी असून त्यामध्ये सर्व मोठ्या धर्मांचं प्रतिनिधित्व आपल्याला दिसून येतं. मात्र, आमची अशी अजिबात अपेक्षा नाही की USCIRF भारताचं हे वैविध्य समजून घेईल आणि विविध धर्माचे लोक एकाच देशात सुखाने नांदत असल्याचं वास्तव समजून घेतलं जाईल”, असंही जैसवाल यांनी नमूद केलं आहे.
