सेनेट सदस्यांकडून ‘टीसीएस’ची चौकशी; कर्मचारी भरती, ‘एच-१बी’ व्हिसाविषयी तपशिलांची मागणी

‘टीसीएस’ने अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची कपात करून त्यांच्या जागी ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांना नोकरी दिली आहे का, ‘एच-१बी’ व्हिसाधारक आणि स्थानिक अमेरिकी कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या वेतनामधील तफावत यासारख्या एकूण नऊ मुद्द्यांवर सेनेटच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारले आहेत. १० ऑक्टोबरपर्यंत त्यांची उत्तरे देण्यास कंपनीला सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी एच-१बी व्हिसा शुल्कामध्ये मोठी वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या पत्राला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठी भारतीय कंपनी असलेल्या ‘टीसीएस’ने जगभरात १२ हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय अलीकडेच जाहीर केला आहे. त्यामध्ये अमेरिकी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. ‘टीसीएस’च्या या घोषणेची आम्ही नोंद घेतली आहे असे समितीने कृतीवासन यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

जुन्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना काढून त्यांच्या जागी दक्षिण आशियाई देशांमधून ‘एच-१बी’ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांची भरती करत असल्याबद्दल आधीच ‘इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी कमिशन’मार्फत ‘टीसीएस’ची चौकशी सुरू आहे, यावर या पत्रामध्ये भर देण्यात आला आहे. ‘टीसीएस’ने अलीकडेच जॅक्सनव्हिले कार्यालयात जवळपास ६० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

यासंदर्भात ‘टीसीएस’ला ईमेल पाठवले, पण त्यांच्याकडून उत्तर मिळाले नाही, असे ‘पीटीआय’च्या वृत्तामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कंपनीच्या धोरणावर लक्ष

सेनेटच्या समितीने लिहिलेल्या पत्रामध्ये ‘टीसीएस’ ‘एच-१बी’ व्हिसा धोरणाचा लाभ करून घेत असल्याबद्दल नाराजीचा सूर दिसत आहे. “एकीकडे तुम्ही अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करत आहात आणि दुसरीकडे परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी हजारो ‘एच-१बी’ व्हिसा अर्ज करत आहात. २०२५च्या आर्थिक वर्षातील डेटावरून असे दिसते की, ‘टीसीएस’ला ५,५०५ ‘एच-१बी’ व्हिसा कर्मचाऱ्यांची अनुमती मिळाली. यामुळे ‘टीसीएस’ ही नवीन ‘एच-१बी’ व्हिसा मंजूर झालेली दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे,” असे २४ सप्टेंबरला लिहिलेल्या या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

अमेरिकेतील प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना तुम्ही कामावरून कमी करत आहात, त्यांच्या जागा भरण्यासाठी ‘टीसीएस’ला अर्हताप्राप्त तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकी कर्मचारी मिळू शकत नाहीत, यावर विश्वास ठेवणे आम्हाला कठीण वाटते. – सेनेटची न्यायविषयक समिती