उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील आठ महिन्यांनी, फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून याच पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये सत्तेत असणाऱ्या भाजपाच्या कार्यकाळातील कामांचा लेखाजोखा समोर येत आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असणाऱ्या भाजपाच्या कार्याकाळामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काय बदल झाले यासंदर्भातील आकडेवारी या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मांडली जात आहे. २०१७ साली आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री पदाची सुत्रं हाती घेतल्यानंतर राज्यातील ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजेच जीडीपीमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. तर दुसरीकडे राज्यामधील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील बेरोजगारीसुद्धा वाढल्याचं चित्र दिसत आहे. नक्की वाचा >> पश्चिम बंगाल : राज्यपालांच्या बैठकीतून भाजपाचे ७४ पैकी २४ आमदार ‘गायब’; तृणमूलमध्ये ‘घरवापसी’चे प्रयत्न सुरु? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार २०११ ते २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशाचा जीडीपी ६.९ टक्के इतका होता. मात्र २०१७ ते २०२० दरम्यान राज्याच्या जीडीपीमध्ये १.३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. २०२० मध्ये राज्याचा जीडीपी ५.६ टक्क्यांवर आहे. याच पद्धतीने उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीमध्येही मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आलीय. २०११ ते २०१७ दरम्यान सामाजिक क्षेत्रातील कामांसाठी जेवढा खर्च करण्यात आला त्यामध्ये २.६ टक्के कपात योगी सरकारच्या कालावधीमध्ये करण्यात आलीय. नक्की वाचा >> पंतप्रधान मोदी आणि योगींमध्ये मतभेद?; #ModiVsYogi मुळे चर्चांना उधाण शहरी भागांमध्ये आणि गावांमध्ये वाढली बेरोजगारी ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीय. सन २०११-१२ मध्ये शहरांमध्ये प्रत्येक १००० व्यक्तींपैकी ४१ जण बेरोजगार होते. २०१७-१८ मध्ये हाच आकडा ९७ पर्यंत पोहचला. तर २०१८-१९ दरम्यान हा आकडा १०६ वर पोहचलाय. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीसंदर्भात सांगायचं झाल्यास २०११-१२ दरम्यान प्रत्येक हजार व्यक्तींपैकी ९ जण बेरोजगार होते. २०१७-१८ मध्ये हा आकडा ५५ वर पोहचला, तर २०१८-१९ मध्ये यात घट झाली असून ते ४३ वर आलाय. नक्की वाचा >> उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर राज्यात नेतृत्वबदल होणार का?, दोन वर्षात बेरोजगारीत ५८.४३ टक्क्यांनी वाढ मागील वर्षी म्हणजेच २०२० साली फेब्रुवारी महिन्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी राज्यामध्ये एकूण ३३.९४ लाख बेरोजगार असल्याची माहिती दिली होती. ३० जून २०१८ रोजी हीच आकडेवारी २१.३९ लाख इतकी होती. म्हणजेच जून २०१८ ते २०२० दरम्यान बेरोजगारांची संख्या ५८.४३ टक्क्यांनी वाढली. नक्की वाचा >> गोरखपूर मंदिरात योगी आदित्यनाथांनी केला रुद्राभिषेक; पंडित म्हणाले, ‘यामुळे करोनाचा नाश होईल’ दलितांविरोधातील गुन्हेगारीत वाढ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर गुन्हेगारांवर अंकुश लावण्याच काम केलं जात असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. अनेक ठिकाणी एन्काऊण्टर केले जात असल्याचंही बातम्यांमधून समोर आलं. मात्र हाथरससारख्या घटनांमुळे सरकारच्या या दाव्यावप प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. आकडेवारीनुसार २०१७ नंतर दलितांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसत आहे. दलितांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाणे २७.७ टक्के इतकं होतं ते २०१९ मध्ये २८.६ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे.
