करोना लस बनवणाऱ्या कंपन्या किती नफा कमावतायत माहितीये का? सेकंदाला १ हजार डॉलर्स!

नफा वाढणार हे अपेक्षितच, पण किती?

जगभरातल्या नागरिकांसाठी जीवनदानाचा मंत्र घेऊन आलेल्या या कंपन्या मात्र मुळात आर्थिक नफ्याच्या तत्वावरच चालत असल्यामुळे त्यांचा नफा देखील लसीच्या वाढत्या मागणीमुळे वाढत जाणार हे अपेक्षित मानलं गेलं होतं. पण हा नफा किती असू शकतो याचा कुणीही अंदाज केलेला नव्हता! त्याची आकडेवारी एका संस्थेनं नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यातून समोर आलेल्या आकड्यांवर आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. तसेच, या कंपन्यांना इतका नफा कसा झाला? याचं कारण देखील या संस्थेकडून देण्यात आलं आहे.

पीपल्स व्हॅक्सिन अलायन्स या संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. संबंधित लस उत्पादक कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालावरूनच हा अभ्यास करण्यात आल्याचं संस्थेचं म्हणणं आहे. या अहवालानुसर, फायझर, मॉडेर्ना आणि बायोएनटेक या तीन लस निर्मिती कंपन्या मिळून प्रत्येक मिनिटाला ६५ हजार कोटी डॉलर्सचा नफा कमावत आहेत. अर्थात, प्रत्येक सेकंदाला त्यांचा नफा १ हजार कोटी डॉलर्सहून जास्त आहे. तर ९ कोटी ३५ लाख डॉलर्स दिवसाला या तीन कंपन्या कमावत आहेत.

श्रीमंत राष्ट्रांनाच लसपुरवठा!

या तीन कंपन्या इतका नफा का कमावत आहेत, यामागचं कारण देखील पीव्हीएनं स्पष्ट केलं आहे. या तीन कंपन्यांनी गरीब राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष करून श्रीमंत राष्ट्रांनाच प्रामुख्याने लसपुरवठा केला आहे. आकडेवारीनुसार, फायझर आणि बायोएनटेक या कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या एक टक्क्याहून कमी लसी गरीब राष्ट्रांना पुरवल्या आहेत. तर मॉडेर्नासाठी हे प्रमाण अवघं ०.२ टक्के इतकं कमी आहे, असं या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

या कंपन्यांच्या उलट अॅस्ट्राझेनेका (भारतीय व्हर्जन – कोव्हिशिल्ड) आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांनी करोना काळात त्यांच्या लसी फायद्यासाठी विक्री करत नसल्याचं जाहीर केलं आहे. दरम्यान, करोनाची साथ नियंत्रणात आल्यानंतर आता काही प्रमाणात फायद्यावर आधारित व्यवहार करण्याचा विचार या दोन्ही कंपन्यांनी बोलून दाखवला आहे.

९८ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या लसीपासून वंचित!

दरम्यान, मॉडेर्ना, फायझर आणि बायोएनटेक या कंपन्यांच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून अजूनही जगभरातल्या गरीब देशांमधील जवळपास ९८ टक्के लोकसंख्या लसीपासून वंचित राहिली असल्याचं देखील अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, या तीन कंपन्यांना ८ बिलियन डॉलर्सहून जास्त निधी हा पब्लिक फंडिंगच्या माध्यमातून मिळाला आहे. मात्र, तरीदेखील त्यांनी लस उत्पादन करण्याचं तंत्रज्ञान गरीब देशांना देण्यास नकार दर्शवला आहे.