संसदेच्या सलग दोन अधिवेशनांमध्ये केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी वस्तू व सेवा कर विधेयक अधांतरी लटकल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विनाअडथळा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. लोकसभेत बहुमत असलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला काँग्रेसने राज्यसभेत मात्र सळो की पळो करून सोडले. पावसाळी अधिवेशनापाठोपाठ हिवाळी अधिवेशनातदेखील काँग्रेसने विविध मुद्दय़ांवरून राज्यसभा ठप्प केली. त्यामुळे आतापासूनच नायडू यांनी काँग्रेसला चुचकारण्याची रणनीती आखली आहे. सोनिया गांधींच्या १०, जनपथ या निवासस्थानी नायडू यांनी त्यांची भेट घेतली. सुमारे २० मिनिटे चाललेल्या चर्चेदरम्यान जीएसटी व स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) विधेयकावर चर्चा झाली. स्थावर मालमत्ता विधेयकास काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विरोध केला होता. मध्यमवर्गीय स्तरातून या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले होते. बांधकाम व्यावसायिक, विकासकांना कठोर नियमांची बंधने घालण्याची मागणी समोर आली होती. काँग्रेसच्या विरोधानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे सोपविण्यात आले होते. या समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी सरकारला मान्य असल्याचे नायडू यांनी सोनिया गांधी यांना सांगितले. जीएसटीवर मात्र सोनिया गांधी यांनी कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. जीएसटी विधेयकावर स्वपक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सोनिया यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अद्याप जीएसटीचा तिढा कायम आहे. सरकारच्या विधेयकात काँग्रेसने तीन दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. ज्या झाल्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने संसदेत घेतली होती.
