निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही जर पसंत नसेल तर कोणालाही मत न देण्याचा अधिकार मतदारांना आहे, असे स्पष्ट करीत असा नकाराधिकार बहाल करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. राजकीय पक्षांनी या निकालावर सावध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मतपत्रिका किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर ‘यापैकी कुणीही नाही’ असा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. त्यामुळे सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर मतदार त्यांना नाकारू शकतील. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर निकाल देताना सरन्यायाधीश पी. सतशिवम यांनी सांगितले की, नकारात्मक मतदानाने निवडणुकांची पवित्रता व सक्षमता वाढेल, लोकांचा मतदानातील सहभागही वाढेल. जे मतदार मतदानात नकाराधिकार नसल्याने मतदान करायला येत नाहीत ते मतदानाला येतील व नापसंती दर्शवतील. नकारात्मक मतदान पद्धतीमुळे राजकीय पक्षांना स्वच्छ प्रतिमेचे उमेदवार द्यावे लागतील.
सावध प्रतिक्रिया
काँग्रेसचे सरचिटणीस अजय माकन यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा अभ्यास करावा लागेल, या निकालाची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे असे रशीद अल्वी यांनी सांगितले. भाजपचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले की, निवडणूक सुधारणांना आमचा पाठिंबा आहे व गेली २५-३० वर्षे आपण दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेतो पण कुठल्या ना कुठल्या राज्यात दर चार महिन्यांनी निवडणुका होत असतात. हा निर्णय योग्य की, अयोग्य हे लगेच सांगता येणार नाही. माकपचे सीताराम येचुरी यांनी सांगितले की, ही विचित्र स्थिती आहे, त्यात काही सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणुका हे लोकशाहीतील योगदान आहे त्यात न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाचा प्रत्यक्ष सहभाग नाही त्यामुळे राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्याशिवाय असा निर्णय घेणे योग्य नाही. लोकसभेचे माजी सभापती सोमनाथ चटर्जी यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे असे मला वाटत नाही. बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांनी सांगितले की, बाबासाहेब आंबेडकर हे मतदानातील नकाराधिकाराचे पुरस्कर्ते होते.
१३ देशांत नकाराधिकार
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले आहे की, नकारात्मक मतदानाची पद्धत ही १३ देशांत रूढ आहे. अगदी भारतातही
संसदेत जेव्हा प्रतिनिधी मतदान करतात तेव्हा त्यांना तटस्थ राहण्याचा पर्याय आहे.
* न्यायालयाने सांगितले की, उमेदवारांना निवडणुकीत नाकारण्याचा हक्क हा भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग असून तो राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला आहे. लोकशाहीत पर्याय महत्त्वाचे आहेत व मतदारांना नकारात्मक मतदानाचा पर्यायही असणे महत्त्वाचे आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ७९ (ड), ४१(२) आणि (३) तसेच ४९ मध्ये मताचा अधिकार जसा आहे तसाच मत न देण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे. १७० व्या विधि आयोगाच्या अहवालातही मतदारांना नकाराधिकार देण्याची शिफारस असून त्याचे फायदे नमूद केले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. नकाराधिकाराची मागणी करणारी याचिका नऊ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने तिच्याबद्दलच्या हरकती या टप्प्यावर नव्या याचिकेद्वारे ऐकण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.
निर्णयावर भाजपची प्रतिक्रिया-
मतदान करताना उमेदवारांना नाकारण्याच्या अधिकाराचे भाजपने स्वागत केले असून हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.
