पीटीआय, नवी दिल्ली
‘घटनाबाह्य, मनमानी किंवा विधिमंडळाच्या अधिकाराबाहेर असलेल्या कायद्यांनाच सरसकट स्थगिती देता येईल,’ असे स्पष्ट करतानाच वक्फ (सुधारणा) कायद्यातील सर्व तरतुदींना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याचवेळी वक्फ मालमत्ता रद्द ठरवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार, वक्फ मंडळांतील बिगर मुस्लीम संख्या तसेच मालमत्ता दान करण्यासाठी मुस्लीम असण्याची अट असलेल्या तरतुदींना न्यायालयाने स्थगिती दिली.
त्याचवेळी ‘वापरानुसार वक्फ’ची तरतूद रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय मनमानी नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने वक्फ सुधारणा कायद्यातील सर्व तरतुदींबाबत घेण्यात आलेले आक्षेप विचारात घेतले असता ‘सर्वच तरतुदींना स्थगिती द्यायला हवी, असे आपणास प्रथमदर्शनी आढळून आले नाही’, असे स्पष्ट केले. संसदेने केलेल्या कायद्यांमध्ये अपवादात्मक स्थितीतच हस्तक्षेप करता येईल, हे न्यायालयांसाठीचे तत्व आम्ही मान्य केले आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी ही निरीक्षणे अंतिम नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पक्षाकारांचे हित जपण्यासाठी आणि संतुलन राखण्यासाठी, वक्फचा मालकीहक्क ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकाराच्या तरतुदीला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. तसेच खंडपीठाने केंद्रीय वक्फ बोर्डाला, एकूण २० सदस्यांमध्ये चारहून अधिक बिगर-मुस्लीम सदस्य नसावेत, तसेच राज्य वक्फ मंडळांना एकूण ११ सदस्यांमध्ये तीनहून अधिक सदस्य नसावेत, असे निर्देश दिले. वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लीम असावेत, असेही न्यायालयाने सुचवले.
‘वक्फ मालमत्ता दान करणारी व्यक्ती किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करत असणे आवश्यक आहे’ या नव्या कायद्यातील तरतुदीसही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आदेशात महत्त्वाचे काय?
●केंद्रीय वक्फ बोर्डात २२ पैकी जास्तीत जास्त चार गैर-मुस्लीम सदस्य, ११ सदस्यांच्या राज्य वक्फ बोर्डामध्ये जास्तीत जास्त तीन गैर-मुस्लीम सदस्य असू शकतात.
●कलम ३(१)(आर) मधील तरतूद ज्यामध्ये केवळ किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला मालमत्ता ‘वक्फ’ करता येण्याबाबतच्या नियमाला स्थगिती
●वक्फ मालमत्तांच्या चौकशीच्या तरतुदींना न्यायालयाची अंशत: स्थगिती, ज्याचा अर्थ केवळ नियुक्त अधिकाऱ्याच्या अहवालावर मालमत्ता बिगरवक्फ मानली जाऊ शकत नाही.
●महसूल नोंदी आणि बोर्डाच्या नोंदी केवळ अशा अहवालांच्या आधारे बदलल्या जाणार नाहीत.
कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देऊन, अंतरिम दिलासा देताना न्यायालयाने घाई करता कामा नये. अशा स्वरूपाचा अंतरिम दिलासा केवळ दुर्मिळातील दुर्मीळ आणि अपवादात्मक खटल्यांमध्ये दिला जाऊ शकतो. – सर्वोच्च न्यायालय
