भारतामध्ये काही लग्न समारंभांवर वारेमाप खर्च केला जातो. लाखो रुपयांची उधळपट्टी लग्न समारंभाच्या निमित्ताने पाहायला मिळते. अशा लग्न समारंभांना अंकुश लावण्यासाठी नवा कायदा येत आहे. ज्या लोकांना आपल्या घरातील लग्न-कार्यासाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करायची आहे त्यांना १० टक्के रक्कम गरीबांच्या मुलीच्या लग्नासाठी देणे बंधनकारक होणार आहे. काँग्रेसच्या खासदार रंजित रंजन यांच्या पुढाकाराने हा कायदा येणार आहे.
सध्याच्या काळात लग्नकार्यावर अनावश्यक खर्च केला जात आहे. श्रीमंत लोक लग्नामध्ये खूप खर्च करतात त्यामुळे गरिबांवर दडपण येते. त्यांच्याकडून ही अशाच मोठ्या समारंभाची अपेक्षा केली जाते. अशा परिस्थितीमध्ये या उधळपट्टीवर अंकुश लावणारा कायदा असावा असे आम्हाला वाटले आणि या कल्याणकारी कायद्याच्या निर्मितीची कल्पना सूचली, असे रंजन यांनी पीटीआयला सांगितले.
विवाह (अनिवार्य नोंदणी आणि अनावश्यक खर्च प्रतिबंध) कायदा असे या कायद्याचे नाव असणार आहे. ९ मार्चला संसदेचे सत्र सुरू होईल त्यावेळी या कायद्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल असे त्यांनी सांगितले. ज्या कुटुंबाला ५ लाखांच्या वर खर्च करायचा आहे त्यांनी आधीच हा खर्च जाहीर करणे अनिवार्य आहे. त्या खर्चाच्या १० टक्के रक्कम गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवदाम्पत्याला आशीर्वाद देऊन पुढील प्रवासास शुभेच्छा देण्यात येणे लग्न समारंभात अपेक्षित आहे. परंतु काही लोकांसाठी मात्र हा समारंभ आपल्या पैशांचे उत्ताण प्रदर्शन करण्याचे निमित्त असते अशी खंत रंजन यांनी व्यक्त केली. समाजामध्ये साध्या लग्न समारंभाची पद्धत रूढ व्हावी आणि वारेमाप उधळपट्टी थांबावी या दृष्टीने हा कायदा निर्माण केला जाणार आहे असे त्या म्हणाल्या.
जर हा कायदा अस्तित्वात आला तर लग्न समारंभाच्या ६० दिवसांच्या आत नोंदणी करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. काही ठिकाणी लग्नानंतर मुलींना त्रास दिला जातो. त्यांचा हुंड्यासाठी छळ केला जातो. त्या अशा त्रासाला कंटाळून कायद्याच्या आश्रय घेण्यासाठी येतात परंतु कधीकधी त्यांच्या विवाहाची नोंदणी झालेली नसते. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यासाठी विवाह नोंदणी अत्यावश्यक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
