अनुच्छेद ३७० मुळे कोणता फायदा झाला?

या अनुच्छेदाने काय दिले याचा काश्मीर खोऱ्यातील लोकांनी विचार करावा. या अनुच्छेदामुळे खोऱ्याला गरिबीच भोगावी लागली. विकास झाला नाही. पाकिस्तानने खोऱ्यातील तरुणांचा फायदा घेत दहशतवाद वाढवला. ४१ हजार लोक मारले गेले. पण आता खोऱ्यातील लोकांची मने जिंकू. त्यांच्या विकासासाठी जितका निधी हवा तेवढा दिला जाईल, असे शहा म्हणाले.

३७० मुळेच जम्मू-काश्मीरमध्ये विकास झालेला नाही. हा अनुच्छेद पर्यायविरोधी, महिला, आदिवासी, दलितविरोधी आहे. उर्वरित भारताला लागू असलेले बालविवाहसारखे समाजहिताचे कायदेही जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत. ३७०मुळे काश्मीरमधील लोकांना माहितीच्या अधिकारापासून तसेच अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले. काश्मीरचे सामाजिक, आर्थिक नुकसान ३७० मुळे झालेले आहे, असा यु्ितवाद शहा यांनी केला.

३७० ही ऐतिहासिक चूक होती ती सुधारण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. अनुच्छेद रद्द करण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही हे इतिहास ठरवेल. निर्णय योग्य असल्याचा इतिहास निर्वाळा देईल अशी आशा आहे, असे शहा म्हणाले.

राज्यात तीन कुटुंबांनीच सत्ता राबवली. त्यांनी भ्रष्टाचार केला. तिथे लाचलुचपतविरोधी कारवाई करता येत नसल्याने त्यांचे फावले. ३७० गेल्यावर चौकशी होईल त्यातून वाचण्यासाठीच ३७० काढण्याला विरोध होत आहे. विरोधी पक्षातील अनेकांना हा अनुच्छेद रद्द व्हावे असे वाटते पण, त्यांच्यात उघडपणे बोलण्याचे धाडस नाही. मतांच्या राजकारणामुळेच ते गप्प बसले आहेत, असा आरोप शहा यांनी काँग्रेसचे नाव न घेता केला. ज्येष्ठ दिवंगत नेते मधु लिमये, डॉ. लोहिया धर्मनिरपेक्ष नव्हते का? त्यांनी याच लोकसभेत ३७०ला विरोध केला होता. भाजपने धर्माचे राजकारण केलेले नाही, असे मत शहा यांनी मांडले.

काश्मीरमध्ये मानव हक्काच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. पण तिथे स्थानिक निवडणुका घेऊन लोकांचे हक्क नाकारले गेले नाहीत का? काश्मिरी पंडित, सुफी संतांना कोणी मारले, त्यांना कोणी पळवून लावले? त्यांच्या मानव हक्काचे उल्लंघन झाले नाही का, असा प्रश्न शहा यांनी केला.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देण्यासाठी ७३वी घटनादुरुस्ती केली ती जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा प्रयत्न का केला नाही. मोदी सरकार आल्यावर पंचायत समितीच्या निवडणुका केल्या गेल्या. मग राज्यात लोकशाहीचा गळा आवळण्याचे काम कोणी केले? आता विकासासाठी गावांपर्यंत निधी पोहोचवला जात आहे, असे शहा म्हणाले.

बेरोजगारीमुळे खोऱ्यात दहशतवाद वाढलेला नाही. आर्थिक विकासात ३७० आड आले आहे. आता योजना पोहोचतील. विकास होईल. ३७०चा वापर करून खोऱ्यातील तरुणांमध्ये विभाजनवादाचे बीज पेरले. हुरियतसारख्या विभाजनवाद्यांशी वा दहशतवाद्यांशी चर्चा केली जाणार नाही. खोऱ्यातील लोकांशी जरूर चर्चा करू, त्यांच्या समस्या सोडवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

राज्यांवर गदा नाही!

३७० आणि ३७१ची तुलनाच होऊ शकत नाही. अनुच्छेद ३७१ द्वारे विविध राज्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, ईशान्येकडील राज्ये अशा निरनिराळ्या राज्यांच्या अधिकारावर कोणतीही गदा आणली जाणार नाही, अशी ग्वाही शहा यांनी दिली.

लोहपुरुष बनायचे नाही!

मला लोहपुरुष बनायचे नाही. मी भाजपचा छोटा कार्यकर्ता आहे, तसेच राहायचे आहे. फक्त पक्षीय फायद्यासाठी हा निर्णय घेतलेला नाही. देशाचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातात, असे शहा म्हणाले.