Smriti Irani on LGBT community: केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाच्या मसुद्यामध्ये LGBTQIA+ समुदाय देखील समाविष्ट असेल का या प्रश्नाला उत्तर देत केलेले विधान आता नव्याने चर्चेत आले आहे. आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी १३ डिसेंबरला राज्यसभेत धोरणावरील चर्चेदरम्यान प्रश्न विचारला होता की, LGBTQIA+ समुदायामध्ये मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा प्रचार आणि सुविधांचा पुरवठा करण्यासाठी" तरतुदी आहेत का? ज्यावर स्मृती इराणी यांनी उत्तर देत उलटप्रश्न केला की, "कोणत्या समलिंगी पुरुषाला, गर्भाशयाशिवाय, मासिक पाळी येते?" 'LGBTQIA +' म्हणजे काय? LGBTQIA म्हणजेच लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्ससेक्सुअल आणि ट्रान्सजेंडर, क्विअर, इंटरसेक्स आणि अलैंगिक या शब्दांचे संक्षिप्त स्वरूप आहे. यातील '+' हे सुनिश्चित करते की या सर्व प्रकारच्या ओळखी LGBTQIA समुदायामध्ये समाविष्ट आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्मृती इराणी म्हणाल्या की, "मनोज कुमार झा यांचा प्रश्न, एकतर धोरणाला विरोध करण्यासाठी, भडकवण्यासाठी किंवा लक्ष वेधून घेण्यासाठी होता. त्यांची इच्छा आहे की 'मी (LGBTQIA समुदायाच्या) मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी कशी तरतूद करू शकते' याबद्दल उत्तर द्यावे. पण समलिंगी पुरुषांसाठी हे मुळातच लागू होतं का?" असा सवाल स्मृती इराणी यांनी केला. मासिक पाळीत महिलांच्या रजेवरून झालेला वाद काय? यापूर्वी १३ डिसेंबर रोजी संसदेच्या चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्याने महिला कर्मचार्‍यांना मासिक पाळीच्या अनिवार्य रजेच्या कल्पनेला विरोध केला होता. राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) सदस्य मनोज कुमार झा यांनी देशातील मासिक पाळी स्वच्छता धोरणावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इराणी राज्यसभेत बोलत होत्या. यावेळी, मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही त्यासाठी भरपगारी सुट्टीच्या कोणत्याही विशिष्ट धोरणाची हमी देऊ नये असे इराणी यांनी म्हटले होते. स्मृती इराणी म्हणाल्या होत्या की, “मासिक पाळी येणारी स्त्री म्हणून मी सांगू इच्छिते की, मासिक पाळी हे अपंगत्व नाही, तर स्त्रियांच्या जीवन प्रवासाचा हा एक नैसर्गिक भाग आहे.” हे ही वाचा<< लग्नाच्या २४ तासांतच पत्नीला शिवीगाळ, कानाचा पडदा फाटेपर्यंत मारहाण; प्रसिद्ध मोटिव्हेशनल स्पीकरवर गंभीर आरोप दरम्यान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भागधारकांशी सल्लामसलत करून मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यसभेत केली.
