Reciprocal Tariffs On India: गेल्या महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे देश अमेरिकेकडून अति अयात कर आकारतात त्यांच्याकडूनही २ एप्रिलपासून तितकाच परस्पर कर आकारणार असल्याची घोषण केली होती. आता २ एप्रिल रोजी परस्पर करांसाठी दिलेल्या अंतिम मुदतीच्या पूर्वसंध्येला, व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की भारत अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर १०० टक्के कर आकारतो. यासह इतर देशही अमेरिकेकडून आकारत असलेल्या उच्च करांमुळे त्या देशांमध्ये अमेरिकन उत्पादने निर्यात करणे “जवळजवळ अशक्य” होत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन वस्तूंसाठी भारताच्या कर धोरणांवर वारंवार टीका केली आहे. त्यामुळे त्यांनी २ एप्रिल रोजी भारत आणि इतर देशांसाठी परस्पर करा लागू करण्याची योजना आखली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की आयात आणि निर्यातीच्या बाबतीत गुरुवार (२ एप्रिल) अमेरिकेसाठी “मुक्ती दिन” असेल.
आमच्या देशाला खूप काळापासून…
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी सोमवारी सांगितले की, “दुर्दैवाने, हे देश आमच्या देशाला खूप काळापासून लुबाडत आहेत आणि यातून त्यांचा अमेरिकन कामगारांबद्दलचा तिरस्कार स्पष्टपणे दिसतो.” त्या पुढे म्हणाल्या की, “जर तुम्ही अन्याय्य व्यापार पद्धतींकडे पाहिले तर तुम्हाला दिसेल की, निर्यात होणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांवर युरोपियन युनियनकडून ५०% , तांदळावर जपानकडून ७००%, कृषी उत्पादनांवर भारताकडून १००% आणि बटर व चीजवर कॅनडाकडून जवळजवळ ३००% टॅरिफ आकारले जात आहे.”
अमेरिकन लोक बेरोजगार
“यामुळे या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये अमेरिकन उत्पादने निर्यात करणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून यामुळे अनेक अमेरिकन लोक व्यवसायाबाहेर आणि बेरोजगार झाले आहेत,” असे त्या म्हणाल्या.
भारत, जपान आणि इतर देशांनी लादलेल्या शुल्कांचा तक्ता हातात धरून, लेविट म्हणाल्या की ही “परस्पर शुल्क” आकारण्याची वेळ आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी “ऐतिहासिक बदल” करण्याची वेळ आली आहे.
ट्रम्प उद्या करणार घोषणा
दरम्यान, लेविट यांनी यावेळी वेगवेगळ्या आयातीवरील शुल्काची कोणतीही तपशीलवार माहिती दिली नाही. तसेच कोणत्या देशांवर याचा परिणाम होईल हे सुद्धा स्पष्ट केले नाही. त्यांनी सांगितले की, अध्यक्ष ट्रम्प बुधवारी व्यापार सल्लागारांच्या टीमच्या मदतीने याची घोषणा करतील.
यामध्ये अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक, ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट, अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर, व्हाईट हाऊसचे सहाय्यक पीटर नवारो, राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे संचालक केविन हॅसेट आणि धोरण आणि गृह सुरक्षा सल्लागाराचे उपप्रमुख यांचा समावेश आहे.
