DY Chandrachud : भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय सुनावले. त्यापैकी एक म्हणजे अयोध्या राम मंदिराचा निर्णय. हा निर्णय सुनावण्याआधी ते देवासमोर बसले होते, असं म्हटलं जातं. या चर्चेवरच डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आता उत्तर दिलं आहे. ते बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार स्टफीन सॅकूर यांनी घेतलेल्या हार्डटॉक मुलाखतीत विविध मुद्द्यांवर बोलत होते.
राम मंदिराचा निकाल सुनावण्यापूर्वी तुम्ही देवासमोर बसला होतात? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, तुम्ही सोशल मीडिया पाहिलात आणि त्यावर विश्वास ठेवून न्यायाधीशांनी काय म्हटलंय हे शोधलंत तर तुम्हाला कदाचित चुकीचं उत्तर मिळेल. मी नास्तिक आहे असं मी कधीच म्हणणार नाही. न्यायाधीश असण्याकरता तुम्ही नास्तिक असण्याची गरज नाही. मी माझ्या धर्माचा आदर करतो. मला माझा धर्म सर्वधर्म समभावाची शिकवण देतो. त्यामुळे जे माझ्या कोर्टात येतात त्यांना त्यांचा जात धर्म न पाहता मी निर्णय देतो.”
संघर्षाच्या क्षेत्रात न्यायाधीश काम करत असतात, असंही ते म्हणाले. संघर्षाच्या क्षेत्रात तुम्ही शांतता कसी प्रस्थापित कराल हे महत्त्वाचं आहे. याकरता प्रत्येक न्यायाधीशाकडे वेगवेगळे मार्ग असतात. माझ्यासाठी साधना आणि प्रार्थना महत्त्वाच्या आहेत. पण माझी साधना आणि प्रार्थना मला सर्व जाती धर्माशी एकरुप व्हायला शिकवते”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीबाबत काय म्हणाले चंद्रचूड?
तसंच, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या घरी गणोशोत्सवाच्या काळात भेट दिली होती. सरकारशी संबंधित अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना या वैयक्तिक भेटीगाठी झाल्याने अनेकांनी त्यावर टीकाही केली. या टीकेवर चंद्रचूड म्हणाले, आपली व्यवस्था तितकी प्रगल्भ आहे की जेव्हा दोन संवैधानिक पदावरील व्यक्तींमध्ये जो शिष्टाचार होतो त्याचा न्यायालयीन प्रकरणांचा काहीही संबंध नसतो. लोकशाहीत न्यायापालिका संसदेच्या विरोधात काम करत नाही. आम्ही येथे प्रकरणांवर निर्णय देतो आणि कायद्याने काम करतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत महिलांचा वाढता सहभाग
भारतीय न्यायव्यवस्थेत घराणेशाहीची समस्या आहे का आणि न्यायालयात हिंदू उच्चवर्णीय पुरुषांचं वर्चस्व आहे का? असा प्रश्न चंद्रचूड यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले, “जर तुम्ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील जिल्हा न्यायालयाचा विचार केला तर तिथे ५० टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. काही राज्यांमध्ये तर जिल्हा न्यायालयात ६० ते ७० महिला आहेत. आता महिलांपर्यंत कायद्याचं शिक्षण पोहोचलं असल्याने कायदा शाळांमध्ये आढळणारा लिंग समतोल तुम्हाला न्यायव्यवस्थेच्या अगदी खालच्या पातळीवरही दिसून येतो. जिल्हा न्यायव्यवस्थेत येणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहे आणि निश्चितच त्यांची प्रगती होत त्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचतील”, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
