Supreme Court on Dog-Feeding Dispute: भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचा प्रसंग रोजच कुठे ना कुठे घडत असतो, देशातील अनेक शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची समस्या उग्र झाली आहे. अशातच भटक्या कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांविरोधात स्थानिक रोष व्यक्त करतात. कधी कधी हा वाद हाणामारीपर्यंतही पोहोचतो. नोएडामध्ये भटक्या कुत्र्यांना भरविणाऱ्या एका महिलेला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली. रिमा शाह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
खंडपीठासमोर मंगळवारी सदर प्रकरण येताच न्यायाधीशांनी म्हटले, “आता आम्ही प्रत्येक रस्ता, मार्गिका या अशा मोठ्या मनाच्या लोकांसाठी मोकळ्या सोडून द्यायच्या का?” न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, या प्राण्यांसाठी सर्व जागा रिकाम्या आहेत. पण माणसांसाठीच नाहीत. तुम्ही यांना (भटक्या कुत्र्यांना) तुमच्या घरातच का ठेवत नाहीत, यासाठी तुम्हाला कुणीही रोखले नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्राणी जन्मदर नियंत्रण कायद्यामुळे आता गृहसंकूल सोसायटी, घर मालकांच्या असोसिएशन आणि स्थानिक स्वराज संस्थावर भटक्या जनावरांना अन्न देण्याची जबाबदारी आली आहे. मात्र हे करत असताना याचिकाकर्तीला स्थानिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
मात्र सदर युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला पटला नाही. त्यांनी म्हटले की, तुम्ही एक निवाराकेंद्र का सुरू करत नाहीत. तुमच्या घरात एखादा निवारा तयार करून तिथेच भटक्या कुत्र्यांना खाऊ-पिऊ घाला, असा आमचा सल्ला राहिल. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, महानगरपालिकेने ग्रेडर नोएडा येथे असे निवाराकेंद्र स्थापन केले आहे, मात्र नोएडात नाही.
यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, तुम्ही कधी सायकलवर फिरायला जाता का? तिथे काय होते ते एकदा बघा. तसेच तुम्ही सकाळी उद्यानात किंवा रस्त्यांवर चालून बघा. सर्वच लोक धोक्यात आहेत. सायकल आणि दुचाकीच्या मागे भटकी कुत्री लागतात.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
याचिकाकर्त्या रिमा शाह या आधी उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या कोणालाही गृहनिर्माण सोसायटया किंवा महानगरपालिकेने भरवू नये, अशी मागणी याचिकेत केली होती. सदर याचिका निकालात काढताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रचलित कायद्यानुसार रस्त्यावरील कुत्र्यांचे संरक्षण आवश्यक असले तरी सामान्य माणसांना याचा त्रास होऊ नये, ही देखील महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल. प्राणी क्रूरता आणि माणसांची सुरक्षा यात समतोल साधण्याची आवश्यकता आहे.
