Uniform Civil Code : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राज्याचे प्रस्तावित समान नागरी कायदा विधेयक मांडले. महिला अधिकारांना प्राधान्य, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी, सर्व धर्मीयांसाठी समान विवाह वय इत्यादी विषयांवर सर्व धर्मीयांसाठी एकच नियम लागू करणे, हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, यावरून एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी टीका केली आहे. प्रस्तावित कायदा हा सर्व समुदायांना लागू होणारा कायदा नसून हिंदू संहिता आहे. या विधेयकाद्वारे हिंदू आणि आदिवासींना सूट दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केलाआहे. या विधेयकामुळे मुस्लिमांना वेगळ्या धर्म आणि संस्कृतीचे पालन करण्यास भाग पाडते. हे संविधानात दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. "उत्तराखंडमधील समान नागरी कायदा विधेयक हे हिंदू संहितेसारखे आहे. या विधेयकात हिंदू अविभक्त कुटुंबाबाबत काहीच तरतूद का नाही? तुम्हाला उत्तराधिकार आणि वारसा हक्कासाठी समान कायदा हवा असेल तर हिंदूंना त्यापासून दूर का ठेवले जाते? तुमच्या राज्याच्या बहुसंख्य भागावर कायदा लागू होत नसेल तर तो एकसमान असू शकतो का?" असं त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. हेही वाचा >> लिव्ह इन रिलेशनशिप ते बहुपत्नीत्व; उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय? "बिगामी, हलाला, लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे चर्चेचे मुद्दे बनले आहेत. पण हिंदू अविभक्त कुटुंबाला का वगळण्यात आले, हे कोणी विचारत नाही, अशीही टीका यामाध्यमातून करण्यात आली. "याची गरज का होती हे कोणी विचारत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या राज्याला पुरामुळे १ हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. १७ हजार हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आणि २ कोटींहून अधिक पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. उत्तराखंडची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना हे सांगण्याची गरज वाटते", असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला. समान नागरी कायद्यातून आदिवासींना का वगळले? "इतर घटनात्मक आणि कायदेशीर समस्या आहेत. आदिवासींना का वगळले? एका समाजाला सूट दिली तर तो कायदा एकसमान असू शकेल का? पुढे मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न आहे. मला माझा धर्म आणि संस्कृती पाळण्याचा अधिकार आहे, हे विधेयक मला वेगळ्या धर्म आणि संस्कृतीचे पालन करण्यास भाग पाडते. आमच्या धर्मात, वारसा आणि विवाह हा धार्मिक प्रथेचा भाग आहे, आम्हाला वेगळ्या प्रणालीचे पालन करण्यास भाग पाडणे हे कलम २५ आणि २९ चे उल्लंघन आहे", असंही ते म्हणाले. "UCC चा घटनात्मक मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारने सांगितले की UCC फक्त संसदेद्वारे लागू केली जाऊ शकते. हे विधेयक शरीयत कायदा, हिंदू विवाह कायदा, SMA, ISA इत्यादी केंद्रीय कायद्यांच्या विरोधात आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय हा कायदा कसा चालेल?" असाही सवाल त्यांनी विचारला. हेही वाचा >> विश्लेषण : संविधानात ‘समान नागरी कायद्या’चा समावेश कसा झाला? त्याबाबत डॉ. आंबेडकरांची भूमिका काय होती? "SMA, ISA, JJA, DVA, इत्यादी स्वरूपात UCC आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. मग हाच समान नागरी कायदा अनिवार्य नसल्याचं आंबेडकरांनी म्हटलेलं असताना अनिवार्य का करायचं आहे?" असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
