उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राज्याचे प्रस्तावित समान नागरी कायदा विधेयक मांडले. महिला अधिकारांना प्राधान्य, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी, सर्व धर्मीयांसाठी समान विवाह वय इत्यादी विषयांवर सर्व धर्मीयांसाठी एकच नियम लागू करणे, हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयानंतर देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

खरे तर उत्तराखंड भाजपाने २०२२ च्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे अशा प्रकारची विधेयके भाजपाशासित गुजरात आणि आसाम या राज्यांतील विधानसभेतही मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

narendra modi on economy
मोदी सरकारची १० वर्षे; भारतीय अर्थव्यवस्थेनं नेमकं काय कमावलं अन् गमावलं?
supreme court seeks election commission response on increase in voter turnout data
निवडणूक आयोगाला दिलासा! मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
AAP also accused in Delhi liquor scam But can an entire political party be accused in a case
दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ‘आप’ही आरोपी… पण एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण राजकीय पक्षच आरोपी होऊ शकतो का?
what study suggests about remand hearings criminal legal process reality Prabir Purkayastha
न्यायाधीशांसमोर आरोपीला खरंच कायदेशीर वागणूक मिळते का? अभ्यास काय सांगतो?
Rules for political parties to use state funded media during polls Sitaram Yechury G Devarajan
“मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?
article 21 in constitution of india right to life and personal liberty under article 21
संविधानभान : कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट

दरम्यान, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ अंतर्गत समान नागरी कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुच्छेदात ‘राज्य संपूर्ण भारताच्या राज्य क्षेत्रात नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न करील’, असे नमूद करण्यात आले आहे. संविधान सभेने २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी या अनुच्छेदाचा समावेश भारतीय संविधानात करण्यास मान्यता दिली होती. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेळी हा अनुच्छेदाचा समावेश करण्यात आला. त्यापूर्वी यावर बरीच चर्चा झाली. यावेळी नेमका काय युक्तिवाद करण्यात आला होता? त्याविषयी जाणून घेऊ.

हेही वाचा – पाकिस्तानमध्ये अनेक महिलांना त्यांच्या पतींनी मतदानापासून रोखले; काय आहे यामागचे कारण?

अखिल भारतीय मुस्लीम लीगकडून अनुच्छेद ४४ ला विरोध

अखिल भारतीय मुस्लीम लीगचे सदस्य मोहम्मद इस्माईल खान यांनी घटनेच्या मसुद्यातील अनुच्छेद ३५ (जे पुढे अनुच्छेद ४४ झाले) मध्ये सुधारणा सुचवीत यावरील चर्चेला सुरुवात केली. त्यांनी असा प्रस्ताव ठेवला, ‘हा अनुच्छेद लागू झाला. तरी कोणताही समुदाय त्यांचा वैयक्तिक कायदा सोडण्यास बांधील नसेल’, अशी तरतूद अनुच्छेद ३५ अंतर्गत करण्यात यावी’. तसेच ”धर्मनिरपेक्ष राज्याने लोकांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये; अन्यथा देशात असंतोष निर्माण होईल”, असेही ते म्हणाले.

संविधान सभेचे सदस्य बी पोकर साहिब बहादूर यांनीही मोहम्मद इस्माईल खान यांच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. ”संविधान सभेसारख्या संस्थेने धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला, तर ते अन्यायकारक ठरेल”, असे त्यांनी व्यक्त केले. त्याशिवाय ‘एआयएमएल’चे आणखी एक सदस्य नझिरुद्दीन अहमद यांनीही अनुच्छेद ३५ अंतर्गत सुधारणा सुचवीत, ”कोणत्याही समुदायाचा वैयक्तिक कायदा, त्यांच्या परवानगीशिवाय बदलला जाऊ नये, अशी तरतूद करावी”, असे म्हटले. तसेच अनुच्छेद ३५ मुळे अनुच्छेद १९ ( जे पुढे अनुच्छेद २५ झाले) अंतर्गत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर बंधने येतील, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

काँग्रेसकडून अनुच्छेद ४४ चे समर्थन

काँग्रेसचे नेते व संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे सदस्य के. एम. मुन्शी यांनी सर्व युक्तिवाद खोडून काढत, अनुच्छेद ४४ चे समर्थन केले. ”राज्याने नागरिकांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, या मताशी मी सहमत आहे. मात्र, काही बाबी या धर्माने नाही, तर धर्मनिरपेक्ष कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या पाहिजेत”, असा प्रतियुक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच वारसा किंवा उत्तराधिकार यांसारख्या बाबी जर धार्मिक कायद्यांतर्गत स्वीकारल्या गेल्या, तर मूलभूत अधिकार असूनही स्त्रियांना समानतेची वागणूक मिळणार नाही. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या तरतुदीला विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे ते म्हणाले. मसुदा समितीचे आणखी एक सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनीही अनुच्छेद ४४ चे समर्थन करीत या कायद्यामुळे देशात एकता निर्माण होईल, असा युक्तिवाद केला.

मुसदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी याबाबत आपले मत व्यक्त करताना काही तथ्य अधोरेखित केले. ते म्हणाले, ”वैयक्तिक कायद्यातील विवाह आणि उत्तराधिकार या संबंधित तरतुदी बाजूला ठेवल्या तरी या अनुच्छेदातील प्रत्येक तरतुदीचा समावेश मानवी नातेसंबांमधील प्रत्येक पैलूचा विचार करून करण्यात आला आहे. त्यानुसार या तरतुदींकडे बघितलं पाहिजे. विवाह आणि उत्तराधिकार हे विषय हा या कायद्यातील अगदी छोटासा भाग आहेत. खरे तर समान नागरी कायद्याविषयी चर्चा करण्यास आपण खूप उशीर केला आहे. कारण- यातील काही तरतुदी आपण यापूर्वीच लागू केल्या आहेत.”

यावेळी अनुच्छेद ४४ बाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांना डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी आश्वासितही केले. ते म्हणाले, ”या ठिकाणी ‘राज्य ही तरतूद लागू करण्याचा प्रयत्न करील…’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. हा शब्द संबंधित समुदायांच्या हिताचे रक्षण करील. तसेच समान नागरी कायद्याची तरतूद संपूर्ण भारताच्या नागरिकांवर लागू होणार नाही. ही तरतूद केवळ त्यांनाच लागू होईल; ज्यांना ही तरतूद लागू व्हावी, असे वाटेल.”

हेही वाचा – विश्लेषणः भारतीयांना आता व्हिसाशिवाय इराणमध्ये प्रवेश मिळणार, नेमक्या अटी काय?

आंबेडकर यांच्या युक्तिवादानंतर मोहम्मद इस्माईल खान व नझिरुद्दीन अहमद यांनी प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांच्या विरोधात मतदान झाले आणि घटनेतील अनुच्छेद ४४ कलम स्वीकारण्यात आले.