महागड्या टोलमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण आहे, पण खासदार, आमदार टोल का भरत नाहीत? असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जात असतो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज तकच्या एका कार्यक्रमाता या प्रश्नाला उत्तर दिले. दरम्यान, केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन सुरू असल्याचे केंद्र सरकारचे मोठे नुकसान झाल्याचे सरकारने म्हटले. या आंदोलनामुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) तब्बल २७३१.३१ कोटी रुपयांच्या टोलचा तोटा सहन करावा लागला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती गुरुवारी दिली.

“लष्कर, रुग्णवाहिका, ट्रॅक्टरने मालवाहतूक करणारे शेतकरी, खासदार, आमदारांना सरकारने सूट दिली आहे. मात्र प्रत्येकाला सूट देणे योग्य नाही. चांगल्या रस्त्यावर जायचे असेल तर पैसे द्यावे लागतील,” असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. लोक ट्रॅफिकमध्ये अडकायचे, ज्यामुळे पैसे पेट्रोल आणि डिझेलवर वाया जायचे. आता चांगले रस्ते बांधून पैसा वाचतोय, मग त्याऐवजी टोल भरायला काय हरकत आहे? असा सवालही नितीन गडकरी यांनी केला आहे.

Farmers will get the amount of difference of cotton and soybeans says devendra fadnavis
फडणवीस निवडणूक सभेत म्हणाले, शेतकऱ्यांना मिळणार कापूस व सोयाबीनमधील फरकाची रक्कम…
no permission for fodder camps to curb corruption
यंदा चारा छावण्यांना परवानगी नाही; भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय? 
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis challenges Uddhav Thackeray to show the good work he has done for Mumbai
मुंबईसाठी केलेले चांगले काम दाखवा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरे यांना आव्हान

“रस्ता बांधण्यासाठी सरकारने पैसे घेतले आहेत, ज्याची परतफेड आणि व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे टोल आकारावा लागतो. त्याचबरोबर आता देशातील छोट्या लोकांच्या पैशातून सरकार रस्ता बनवणार आहे,” असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

इन्फ्रा बॉण्डचा संदर्भ देत गडकरी म्हणाले की, तुम्ही बँकेत पैसे ठेवले तर किती व्याज मिळते. रस्ता बांधण्यासाठी पैसे दिले तर सरकार त्यावर जास्त व्याज देते. दिल्ली-मुंबई महामार्गावर एक लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, त्यानंतर बाँडच्या स्वरूपात लोकांकडून पैसे घेतले जातील.

देशात २६ ग्रीन एक्सप्रेस हायवे बनवले जात आहेत. दोन वर्षांत रस्त्याने दिल्लीहून ८.५ तासांत श्रीनगरला पोहोचता येणार आहे. रस्ते बनवताना आम्ही पारदर्शक, परिणामाभिमुख, वेळेचे बंधन आणि गुणवत्तेबाबत जागरूक आहोत असे गडकरी म्हणाले.

दरम्यान, वायू प्रदूषणामुळे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत दररोज सकाळी ते अस्वस्थ होतात असे म्हटले आहे.  शहराच्या आसपासच्या पेरिफेरल रिंग राउंडसह दिल्लीच्या आसपास ६०,००० कोटी रुपयांचे रस्ते विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

“पूर्वी, दिल्लीतून जाणाऱ्या महामार्गांवर शेकडो ट्रक होते. आता ते दिल्लीत येत नाहीत. त्यामुळे दिल्लीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या सर्व कामांमुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी कमी होईल,” असे गडकरी म्हणाले.