नवी दिल्ली : सामाजिक, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात त्यांची पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात हॅबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली. त्यावर सोमवारी ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. लडाख पोलिसांनी आठ दिवसांपूर्वी सोनम यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदाअंतर्गत अटक केली होती.

लडाखमधील हिंसाचाराला जबाबदार धरून सोनम वांगचूक यांना अटक केल्याचा आरोप केला जात आहे. हा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळला असला तरी त्यांना आठवड्याभरानंतरही सोडण्यात आलेले नाही. त्यांना राजस्थानातील जोधपूरमधील तुरुंगात ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी गीतांजली यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे, अखेर सोनम यांच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे गीतांजली अंगमो यांचे म्हणणे आहे.

सोनम यांच्या अटकेला एक आठवडा उलटल्यानंतरही त्यांची प्रकृती कशी आहे, ते कुठे आहेत किंवा अटकेची कारणे काय, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, लडाखचे नायब राज्यपाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पत्रे लिहून सोनम यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे, असे गीतांजली यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दसऱ्याच्या सुट्टीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सोमवारी ६ ऑक्टोबरला सुरू होईल, त्यादिवशी हॅबिअस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

लडाखमध्ये पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांच्या गोळीबारात चार जण ठार झाले आणि सुमारे ५० जण जखमी झाले. या हिंसाचाराला जबाबदार धरून सोनम वांगचुक यांना २६ सप्टेंबर रोजी अटक केली गेली.

पाळत ठेवल्याचा दावा

गीतांजली अंगमो सध्या दिल्लीमध्ये असून आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. एक गाडी नेहमी माझ्या मागे असते. आमच्या मदतनीसांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले, त्यांच्यावर मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार केला जात आहे, असा दावाही गीतांजली यांनी केला आहे.

राज्यपालांकडून आढावा

लेह : लडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी शुक्रवारी लडाखमधील सुरक्षा स्थितीचा आणि आठवीपर्यंतच्या शाळांचा आढावा घेतला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. लेहमधील शाळा गेल्या नऊ दिवसांपासून बंद आहेत. लेहमधील परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत असल्यामुळे जमावबंदीचा अपवाद वगळता अन्य सर्व निर्बंध हळूहळू मागे घेण्यात आले आहेत.