Atmanirbhar Bharat : भारताची संरक्षण क्षमता आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि स्वावलंबी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं असल्याची माहिती समोर आली आहे. शस्त्रास्त्रांचं उत्पादन खासगी क्षेत्रासाठी खुलं करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आता भारतातील खासगी कंपन्या क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, तोफा बनवू शकणार आहेत.
भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्रे, तोफखाना, दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांचा विकास आणि उत्पादन खासगी क्षेत्रांसाठी खुलं करण्यामागचा हेतू आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. दरम्यान, या निर्णयासंदर्भात अद्याप केंद्र सरकारने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, या संदर्भातील वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
दीर्घकालीन चालणाऱ्या युद्धांमध्ये भारताकडे कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रांची कमतरता जाणवू नये, यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. हिंदुस्तान टाईम्सनुसार, बॉम्ब आणि दारूगोळा तयार करणाऱ्या कोणत्याही खासगी संस्थेला दारूगोळा युनिट स्थापन करण्यापूर्वी सरकारी मालकीच्या संरक्षण कंपनी म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेण्याची अनिवार्यता काढून टाकण्यात आली आहे.
त्यामुळे याचा अर्थ असा होतो की आता भारतातील खासगी कंपन्यांना १०५ मिमी, १३० मिमी, १५० मिमी तोफखाना, क्षेपणास्त्रे, १००० पौंड बॉम्ब, मोर्टार बॉम्ब, हँडग्रेनेड आणि मध्यम आणि लहान कॅलिबर दारूगोळा तयार करण्याची परवानगी दिली जाईल, असं या क्षेत्राशी संबंधित परिचित असलेल्या व्यक्तींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
तसेच संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (डीआरडीओ) पत्र लिहून क्षेपणास्त्रांचा विकास आणि एकात्मता खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यामागचा हेतू काय आहे? याची माहिती देखील कळवली आहे. कारण सरकारी मालकीच्या भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) सारख्या कंपन्या केवळ भारतीय सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत.
दरम्यान, भारतीय सशस्त्र दलांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाच्या बाबतीत दारूगोळा संपू नये आणि दुसऱ्या एखाद्या देशांकडून कमीत कमी वेळेत मोठ्या दराने ते खरेदी करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्र आणि दारूगोळा क्षेत्र दोन्ही खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याबाबत निर्णय घेतल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
