दिल्लीत महिलांना आता रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास परवानगी मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी त्यांना सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. तसेच, संबंधित आस्थापनांनी कार्यस्थळी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणेही अनिवार्य राहील.
महिलांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी उपराज्यपाल कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी बुधवारी दिली.
या महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्ली सरकारने कामगार विभागाला निर्देश दिले होते की, महिलांना त्यांच्या संमतीने रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू द्यावे. त्यामुळे दिल्लीत आता महिला रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू शकतात आणि त्याकरिता त्यांच्यासाठी वाहतूक व्यवस्था करावी लागेल. तसेच, त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना व्यापक सीसीटीव्ही देखरेख आणि महिला सुरक्षा कर्मचारी तैनात सुनिश्चित करावी लागेल.
इंडियन एक्स्प्रेस chya
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये सुरक्षितपणे काम करता यावे यासाठी कठोर सुरक्षा उपाय राबवले जातील. त्यामध्ये अनिवार्य वाहतूक, सीसीटीव्ही निगराणी आणि महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनात या बाबींचा समावेश असेल. हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश व तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये हे नियम आधीच लागू आहेत.
“हे धोरण दिल्लीला २४x७ व्यवसाय केंद्र बनवण्यात मदत करेल आणि महिला सक्षमीकरणास चालना देईल,” असे त्या म्हणाल्या. या निर्णयासाठी दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना कायदा, १९५४ अंतर्गत सूट दिली जाणार आहे. सध्या लागू असलेले रात्री कामावर बंदीचे नियम हटवले जातील, जेणेकरून महिलांना रात्रीही कामाची संधी मिळेल.
काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दिल्ली सरकारचे महत्वाचे नियम
महिला कल्याण हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात असून, काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दिल्ली सरकारने महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये महिलांना काम देताना आस्थापनांनी त्यांच्या लेखी संमतीची अट पूर्ण करावी लागेल. तसेच, लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
महिलांसाठी शौचालय, लॉकर आणि इतर मूलभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सर्व वेतन बँक किंवा ईसीएसमार्फत द्यावे लागेल. बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, साप्ताहिक सुट्टी व ओव्हरटाइम यांसह सर्व लाभ देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
