न्यूयॉर्क : जगामध्ये दुटप्पीपणा अद्याप कायम आहे. महत्त्वाच्या स्थानांवर असलेले देश आवश्यक बदलाच्या दबावास विरोध करीत असून, पूर्वापार प्रभावी असलेले आपल्या क्षमतांचा गैरवापर करीत आहेत, असे मत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मांडले. बदल घडविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीपेक्षा राजकीय दबाव अधिक महत्त्वाचा असल्याचेही ते म्हणाले.

हेही वाचा >>> महिला आरक्षण २०३४ च्या आधी मिळू शकणार नाही; माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिबल यांचा दावा

संयुक्त राष्ट्र महासभेसाठी जयशंकर अमेरिकेत गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओव्हरसीज रिसर्च फाऊंडेशन आणि संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या कायमस्वरूपी वकिलातीने आयोजित केलेल्या ‘साऊथ रायझिंग : पार्टनरशिप्स, इन्स्टिटय़ूशन्स अँड आयडियाज’ या मंत्रिस्तरीय चर्चासत्राला त्यांनी संबोधित केले. यावेळी जयशंकर म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये महत्त्वाची पदे असलेले देश बदलास विरोध करीत आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेले देश त्यांच्या उत्पादनक्षमतेचा वापर करतात आणि संस्थात्मक पातळीवर महत्त्व असलेले देश आपल्या क्षमतांचा हत्यारासारखा वापर करत आहेत. त्यामुळे तोंडाने ते काहीही बोलत असले, तरी जगात अद्याप दुटप्पीपणा कायम आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’च्या (विकसनशील देश) अधिकाधिक दबावामुळेच बदल होतील, असे स्पष्ट करताना त्यांनी ‘ग्लोबल नॉर्थ’मधील काही देशांचा याला विरोध असल्याचा दावा केला. चीनचे नाव न घेता काही देश स्वत:ला ‘नॉर्थ’मध्ये मानत नसले, तरी त्यांचाही बदलास विरोध आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. या परिषदेमध्ये भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील राजदूत रुचिरा कंबोज, रिलायन्स फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ कुमार, संयुक्त राष्ट्रांचे भारतातील निवासी समन्वयक शोम्बी शार्प आणि ओव्हरसीज रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन यांनीही आपले विचार मांडले.

हेही वाचा >>> नासाने अंतराळात जमा केलेले अशनीचे नमुने पृथ्वीवर

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

युरोप की खऱ्या समस्या?

जयशंकर आपल्या भाषणात ‘युरोपच्या समस्या जगाच्या आहेत आणि जगाच्या समस्या युरोपच्या नाहीत,’ या धोरणावर टीका केली होती. त्यावर समीर सरन यांनी ‘जयशंकर युरोपबाबत कठोर असल्याचे काही जणांना वाटते’ अशी टिप्पणी केली. त्याला उत्तर देताना जयशंकर म्हणाले की कर्ज, विकासाचे उद्दिष्ट, संसाधने, डिजिटल अ‍ॅक्सेस, लिंग समानता या खऱ्या समस्या आहेत. मात्र कोविड आणि त्यानंतर युक्रेनकडे लक्ष केंद्रित झाल्याने त्या मागे पडल्या. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने आम्ही हे महत्त्वाचे विषय ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला.