देशामध्ये करोनामुळे आरोग्य व्यवस्थांची कमतरता जाणवत आहे. आजच देशातील करोना रुग्णसंख्येने २ कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. तर करोनामुळे मरण पावलेल्यांची संख्या २ लाखांच्या पुढे गेलीय. जगातील सर्वाधिक करोना मृत्यू झालेल्या देशांच्या यादीमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. असं असतानाच देशातील करोना परिस्थिती दिवसोंदिवस आणखीन चिंताजन होताना दिसत आहे. अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर आणि व्हेंटिलेटर्सची कमतरता जाणवत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही मंगळवारी ऑक्सिजनच्या कमतरतेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला ढिसाळ कारभारासाठी फटकारे. "देशात करोनासंदर्भातील जी परिस्थिती निर्माण झालीय त्याबद्दल तुम्ही आंधळेपणाचं नाटक करु शकता आम्ही नाही. आम्ही लोकांना मरताना पाहू शकत नाही," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच "केंद्र सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधली असून आम्ही असं करु शकत नाही", अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने ऑक्सिजन व्यवस्थापनासंदर्भातील संताप व्यक्त केला. 590 is what you have to deliver. With 420, citizens are dying: Mehra Let's not get into rhetoric, says ASG Sharma This is not rhetoric. Is it not a fact? Sorry Mr Sharma. You may be blind, we are not. How can you be so insensitive: Court — Bar & Bench (@barandbench) May 4, 2021 यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी या प्रकरणामध्ये भावनिक होण्याची काही गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यावर न्यायालयाने इथे लोकांचे प्राण पणाला लागले आहेत असं सांगतानाच हा भावनिक मुद्दाच असल्याचं सांगितलं. न्या. विपिन सांघी आणि न्या. रेखा पिल्लाई यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दिल्लीमधील करोना परिस्थितीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला. Let's not get emotional: ASG Sharma This is an emotional matter. People's life are at stake: Court — Bar & Bench (@barandbench) May 4, 2021 ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने दिल्लीमध्ये अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याची माहिती न्यायलयामध्ये देण्यात आली. यासंदर्भात बोलताना न्यायालयाने ऑक्सिजन बँकसारखी पद्धत तयार करण्याचा सल्ला दिला. काही ठराविक ठिकाणी ऑक्सिजनचा साठा करुन तुटवडा जाणवू लागल्यास तिथून ऑक्सिजन पुरवठा करता येईल अशी यंत्रणा उभारण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलं. तसेच महाराष्ट्रामध्ये ऑक्सिजनचा वापर कमी होत असेल तर केंद्र ऑक्सिजनचे काही टँकर दिल्लीमध्ये पाठवू शकते. आम्ही आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर आमचा अहवाल सादर करणार आहोत असं सांगत ७०० मेट्रीकटन गॅस द्यायची की नियोजित कोटा पूर्ण करायचा यासंदर्भात आम्ही भाष्य करणार नाही असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. ॉ
