काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी आम्हा भारतीयांना ‘ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन’ अशी उपाधी दिली, ती वादपटुत्वामुळे. यात ते आपल्या देशातील तर्कवितर्क व दार्शनिक परंपरेचा सन्मान करीत होते. मी नेहमी विचार करतो, की ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियनचे नेमके भाषांतर काय करता येईल? तर्क-वितर्कनिष्ठ भारतीय, की कुतर्की भारतीय, की वादविवाद करणारा भारतीय? मला वादविवाद, चर्चा करणारा भारतीय हा शब्द जास्त योग्य वाटतो. ज्या मुद्दय़ांवर वाद-चर्चा व्हायला हवी त्यावर आपण भारतीय लोक चर्चा करीत नाही, पण ज्यावर चर्चा करून वेळ वाया घालवण्याची गरज नाही त्यावर मात्र लांबलचक, कंटाळवाण्या, कंठाळी चर्चा करीत राहतो. सध्या देशात एकाच वेळी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर जी चर्चा सुरू आहे ती अशाच अवाजवी, अनाठायी चच्रेचा नमुना आहे. अशा विनाकारण, अर्थहीन वादचर्चा करण्याची सवय आपल्याला अनेक वर्षांपासून जडलेली आहे. आता निवडणूक आयोगही या चर्चेत उतरला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कुणी विचारलेल्या प्रश्नावर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी दाखवली हे मला माहीत नाही. हा प्रस्ताव कुठल्या कायदेशीर चौकटीत पुढे आला हेही कळण्यास मार्ग नाही. निवडणूक आयोग महत्त्वाचे मुद्दे सोडून एकाच वेळी लोकसभा- विधानसभा निवडणुकांच्या वादात कसा पडला हेही गूढच आहे. पण असे प्रश्न आपल्या देशातील मोठय़ा लोकांना विचारले जात नाहीत. पण तूर्त तरी हा प्रस्ताव तर आला आहे, चर्चा होत आहेत. प्रथमदर्शनी हा प्रस्ताव योग्यही वाटतो. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर पैशाची खूप मोठी बचत होईल, असे सांगितले जात आहे. सरकारी यंत्रणेला वारंवार निवडणुकीच्या कामात अडकावे लागणार नाही हाही एक फायदा आहे. यात निवडणूक आचारसंहितेमुळे वेळोवेळी सरकारच्या कामात येणारे अडथळेही कमी होतील असे सांगितले जाते. आपल्या देशात दर सहा महिन्याला कुठे ना कुठे निवडणुका सुरूच असतात. निवडणूक जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते. सरकारचे कामकाज त्यामुळे ठप्प होते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर केंद्र सरकारचा कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका जिंकण्याच्या चिंतेत वाया जाणारा वेळ सत्कारणी लागेल व कुठल्याही अडथळ्याशिवाय सरकार काम करू शकेल. या सगळ्या चर्चेतही काही त्रुटी आहेत, माझ्या मनात तर काही शंकाही आहेत. नेत्यांचे चिंताग्रस्त राहणे वाईट की नेत्यांचे चिंतामुक्त होणे वाईट असा प्रश्न पडतो. इतिहास असे सांगतो की, निवडणूक जिंकण्याच्या चिंतेने पछाडलेल्या नेत्यांनी इतकेही वाईट काम केलेले नाही जितके लोकप्रियतेच्या दडपणाखाली असलेल्या नेत्यांनी केले आहे. यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची मते काहीही असोत, मला तर यात एक मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षित झालेला दिसतो आहे. सगळा देश या विषयावर चर्चेत इतका गढलेला आहे, की हा जणू काही तरी प्रशासनिक सुविधेचा प्रश्न आहे. ज्यात फायदा व नुकसान असा विचार करावा असा हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे मानले जाते. माझ्या मते हा घटनात्मक पातळीवरचा प्रश्न आहे व त्या मुद्दय़ाचा कुणी विचारच केलेला दिसत नाही. संसद व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या असतील तर त्याचा अर्थ संसदीय लोकशाही संपवून अध्यक्षीय व्यवस्था आणायचा इरादा यात आहे हे दिसून येते. आपल्या घटनासभेने बरीच विस्तारित व सखोल चर्चा करून देशात अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धत सोडून ब्रिटनसारखी संसदीय लोकशाही स्वीकारली. खासदारांचे बहुमत बाजूने असणे हे संसदीय लोकशाहीचे मुख्य वैशिष्टय़ आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री, तर संसदेत पंतप्रधान यांना बहुमताचा पाठिंबा लागतो. त्यामुळे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री बहुमत गमावतात तेव्हा त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. अध्यक्षीय पद्धतीत हे अनिवार्य नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांना तेथील काँग्रेसमध्ये बहुमत असो की नसो, ते कार्यकाल पूर्ण करतात किंबहुना त्यांच्या कार्यकालावर बहुमत गमावण्याचा परिणाम होत नाही. आपल्या राज्यघटनाकर्त्यांनी विधिमंडळ व कार्यकारीमंडळ यांच्यात संघर्ष न होता सरकारने सुरळीतपणे काम करावे यासाठी संसदीय लोकशाही निवडली. अमेरिका व लॅटिन अमेरिकेत जी अध्यक्षीय पद्धत आहे त्यात संसद व अध्यक्ष यांच्या संघर्षांतच सरकारचा सगळा कार्यकाल संपून जातो. आपली राज्यघटना ही संसदीय लोकशाहीव्यवस्थेवर आधारित आहे व त्यात बहुमताशिवाय बदल करणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार तर संसदीय लोकशाहीबाबतचा निर्णय हा घटनादुरुस्ती करूनही बदलता येणार नाही. निवडणुका एका वेळी घेण्याचा किंवा निवडणुकांच्या तारखांचा, वेळेचा घटनात्मक व्यवस्थेशी काय संबंध, असा विचार तुमच्या मनात आला असेल. पण तो संबंध आहे, त्यावर चर्चा करण्यास कुणी तयार नाही. समजा २०१९ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकावेळी झाल्या; विधानसभा बरखास्त करून २०१९ मध्ये त्यांच्या निवडणुकाही लोकसभेबरोबर घेतल्या तर पुढची निवडणूक पाच वर्षांनी म्हणजे २०२४ मध्ये होईल. समजा २०२० मध्ये एखाद्या राज्यात सत्ताधारी सरकारने बहुमत गमावले तर काय होईल. उत्तर सरळ आहे पुढची निवडणूक तर चार वर्षे दूर आहे. त्यामुळे ते सरकार बहुमत नसताना टिकून राहील, पण कायदे संमत करू शकणार नाही. अर्थसंकल्प मंजूर करू शकणार नाही. मुख्यमंत्री असतील, सरकार असेल, सगळा जामानिमा असेल पण काम काहीच होणार नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याने ही जी घटनात्मक समस्या निर्माण होईल त्याचा तुम्हीच विचार करा. या मुद्दय़ाला बगल देऊन याबाबत चर्चा सुरू आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे जे लोक समर्थन करतात त्यांच्या मते एखाद्या सरकारने बहुमत गमावले तर विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेतल्या जातील. मग ते सरकार असेल ते उरलेल्या वर्षांसाठी. याचा अर्थ जर एखादे सरकार २०२० मध्ये बहुमत गमावून बसले तर नवीन विधानसभा चार वर्षांसाठी निवडली जाईल. यात कधी पाच वर्षांसाठी, कधी तीन, तर कधी दोन वर्षांसाठी निवडणुका होतील. हा सगळा विचार केला तर छोटी डोकेदुखी घालवण्यासाठी आपण मोठी डोकेदुखी ओढवून घेणार आहोत. मग या सगळ्या चर्चेत काही तरी गैरसमज आहेत की काय, संबंधितांनी राज्यघटनाच न वाचण्याची चूक केली आहे काय, की हा सगळा प्रशासनिक अतिउत्साहीपणाचा भाग आहे. मला तर या चर्चेच्या मागे एक मोठा राजनैतिक डाव दिसतो आहे. जर देशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्या तर त्यात राज्यांचे प्रश्न प्रचारात बाजूला पडतील व राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रश्न, राष्ट्रीय पक्ष यांना महत्त्व येईल. यात कुणाला फायदा होईल याचा जरा विचार करा. ते सगळे बघितले तर देशात मागच्या दाराने अध्यक्षीय लोकशाही आणण्याचा हा डाव आहे. त्यात क्षेत्रीय व स्थानिक स्वरूपाच्या लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लागेल. एकाच पक्षाचे प्रदीर्घ काळ वर्चस्व त्यातून प्रस्थापित होईल अशी भीती मला वाटते आहे. हा एक राजकीय कट आहे की नाही याचे उत्तर मी देण्याचे कारण नाही, कारण आपण हिंदुस्तानी वादविवादात कुणाला हार जात नाही. मग तुम्हीच चर्चा करून तुमचे उत्तर द्या. मी वाट बघतो तुमच्या उत्तराची. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
