भारताच्या संरक्षण दलांचे प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्यासह त्यांची पत्नी आणि इतर ११ जणांचा आज झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाला. भारतीय वायूसेनेने आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरुन ट्वीट करत याबद्दलची माहिती दिली. एमआय-१७वी५ या हेलिकॉप्टरमधून चालक दलासह १४ जण प्रवास करत होते. या प्रवासादरम्यान हेलिकॉप्टरचा अपघात झाल्याने ते तामिळनाडूच्या कुन्नूर भागात कोसळलं. या दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेशही आता देण्यात आले आहेत. या दुर्घटनेत मारले गेलेले जनरल बिपिन रावत ६३ वर्षांचे होते. भारताचे पहिले संरक्षण दल प्रमुख(CDS - Chief of Defence Staff) म्हणून २०१९ मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. जाणून घेऊया त्यांच्या या पदाबाबत… CDS म्हणजे काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट २०१९ ला लालकिल्ल्यावरून CDSची घोषणा केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी नियुक्ती करायचा प्रशासकीय पातळीवर विचार सुरू होता. याचा माजी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांच्या अध्यतेखालील समितीनं १९९० मध्ये पुर्नउच्चार केला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर संरक्षण विभागातील मंत्रिमंडळाच्या समितीनं CDS पदाच्या निर्मितीला मंजुरी दिली. लष्करप्रमुख म्हणून निवृत्त झालेले जनरल बिपिन रावत हे देशातले पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) होते. लष्कर, वायूदल आणि नौदल यांच्या कामकाजात समन्वय साधणं तसंच देशाची लष्करी ताकद वाढवणं, हे CDS म्हणजे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांचं प्रमुख काम आहे. बिपिन रावत ३१ डिसेंबर २०१९ पासून या पदाचा कार्यभार सांभाळत होते. त्याआधी तीन वर्षे जनरल रावत हे लष्करप्रमुख होते. हेही वाचा - अमेरिकेत शिक्षण ते भारताचे पहिले संरक्षण प्रमुख व्हाया गोरखा बटालियन… जाणून घ्या बिपीन रावत यांच्याबद्दल CDS या पदावरील व्यक्ती कोणती कामं करते? संरक्षणमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार असल्यामुळे लष्कराच्या तीनही विभागातील कामांवर त्यांना लक्ष ठेवावं लागतं. त्यांच्याकडे डिफेन्स एक्विजिशन कौन्सिल (डीएसी) आणि डिफेन्स प्लॅनिंग कमिशन (डीपीसी) या संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वपूर्ण विभागांची जबाबदारी असते.संरक्षण मंत्रालयात ते लष्कर विभागाचे सचिव (डीएमए) असतात. हा संरक्षण मंत्रालयाचा पाचवा आणि सगळ्यात नवा विभाग आहे.त्यांचं वेतन आणि इतर सुविधा या इतर सेना प्रमुखांसारख्याच असतात. मात्र ते वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात. लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख मात्र वयाच्या ६२ व्या वर्षी निवृत्त होतात.ते लष्करातील खरेदी, प्रशिक्षण आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.जॉइंट/थिएटर कमांडची स्थापना करून लष्करातील कमांडोचं पुनर्गठन सुलभ करणे.ते अंदमान-निकोबार, स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांड, अंतराळ, सायबर आणि स्पेशल फोर्स कमांड सारख्या ट्राय-सर्व्हिस एजन्सीचे प्रमुख असतील. तसंच 'चीफ ऑफ स्टाफ' कमिटीचे (सीओएससी) स्थायी अध्यक्ष असतात.न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीचे सल्लागार म्हणून काम पाहणे.ते पंचवार्षिक 'माहिती अधिग्रहण योजना' (डीसीएपी) आणि द्विवार्षिक 'रोल ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना' (एएपी) यासोबतच तिन्ही दलांच्या प्राथमिकतेनुसार नवीन संपत्ती अधिग्रहण करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देतात.वैयक्तिक आणि व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांवर राजकीय नेतृत्वाला निष्पक्ष सल्ला देणे.
